26.3 C
Ratnagiri
Monday, August 4, 2025

कुंभार्ली घाटाचे सोनपात्र घाट असे नामांतर करण्याची सकल धनगर समाजाची मागणी

सोनबा धनगर बांधवाची आठवण सदैव टिकवून ठेवण्यासाठी...

‘अनारक्षित मेमू रेल्वे’ बाबत नाराजी कोकण विकास समिती

गणेशोत्सवासाठी मध्यरेल्वेने जाहीर केलेल्या दिवा चिपळूण आणि...

दाभिळ, उन्हवरे, पानवळेत बीएसएनएलचे ‘नो नेटवर्क’

दापोली तालुक्यातील गावतळे बाजारपेठेसह उन्हवरे, दाभिळ, पावनळ...
HomeRatnagiriअंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा धाक, दिलेले मोबाईल पुन्हा ताब्यात घेतले

अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा धाक, दिलेले मोबाईल पुन्हा ताब्यात घेतले

मात्र मराठी भाषेतील पोषण ट्रकर ऍप येत नाही तोवर आम्ही कामकाजाच्या नोंदी रजिस्टरमध्येच करणार. खाजगी मोबाईलद्वारे काम करणार नाही,

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील ७ बीटमधील १८५ अंगणवाडी सेविकांनी २६ ऑगस्टला शासनाने दिलेले मोबाईल हॅण्डसेट एकात्मिक बालविकास योजनेच्या कार्यालयात परत केले होते. ना त्या मोबाईलला व्यवस्थित नेटवर्क मिळत होते, ना त्याला इंटरनेट कनेक्ट होत होते. त्यामुळे अंगणवाडीची बहुतांश ऑनलाईन कामे हि सेविकांना खाजगी मोबाईलवरून स्वखर्चाने करावी लागत होती. त्यामुळे काहीच उपयोग नसलेले शासनाकडून देण्यात आलेले मोबाईल सेविकांनी परत केले होते.

मात्र २९ नोव्हेंबर २०२१ ला राज्य पोषण संसाधनचे राज्य प्रकल्प संचालक रूबल अग्रवाल यांनी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, अंगणवाडी सेविकांवर कारवाईचा धाक दाखवण्यात आला. त्यामुळे गुहागरमधील १८५ अंगणवाडी सेविकांनी आपले मोबाईल स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील निवेदन हळदणकर यांनी प्रकल्प अधिकार्‍यांना २१ डिसेंबरला दिले होते. त्याप्रमाणे १८५ अंगणवाडी सेविकांनी शासनाकडे दिलेले मोबाईल पुन्हा ताब्यात घेतले आहेत.

शासनाने कारवाईची भीती दाखविल्याने आम्ही मोबाईल परत घेत आहोत,  मात्र मराठी भाषेतील पोषण ट्रकर ऍप येत नाही तोवर आम्ही कामकाजाच्या नोंदी रजिस्टरमध्येच करणार. खाजगी मोबाईलद्वारे काम करणार नाही, असा निर्धार अंगणवाडी कर्मचारी सभा महाराष्ट्र, शाखा गुहागरच्या अध्यक्षा सारिका हळदणकर यांनी व्यक्त केला.

त्याचप्रमाणे एकतर चांगल्या क्वालिटीचे मोबाईल ऑनलाईन कामासाठी देण्यात यावे, जेणेकरून शासनाकडे माहिती भरताना कोणतीही तांत्रिक अडचण निर्माण होणार नाही. सारखे ते मोबाईल बंद पडत असल्याने, त्याच्या दुरुस्तीचा खर्च देखील स्वत:च्या खिशातील पैसे खर्च करून सेविकांना करावा लागत आहे, आणि त्यानंतरही तो मोबाईल चालेल याची काही ग्वाही देऊ शकत नाही अशी त्या शासनाकडून देण्यात आलेल्या मोबाईलची स्थिती होती.

RELATED ARTICLES

Most Popular