ओबीसींना ही राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळावा म्हणून राज्य सरकारने विधानसभेत एक विधेयक आणलं होतं. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याचं हे विधेयक होतं. हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर या विधेयकावर सही केली आहे. त्यामुळे महापालिकेसह, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेच्या होऊ घातलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
जोपर्यंत मागासवर्ग आयोगाचं ओबीसींसाठीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या निवडणुका घेता येणार नाहीत. त्यामुळे ओबीसींना एक प्रकारे मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र,पुढील येत्या सहा महिन्याच्या आत या निवडणुका घेणं हे बंधनकारक असल्याने आयोगाला युद्धपातळीवर डेटा गोळा करण्याचं काम करावं लागणार आहे, आता त्यामुळे सर्वांचं लक्ष आयोग किती महिन्यात हा डेटा गोळा करणार याकडे लागलं आहे.
राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि आघाडीच्या इतर नेत्यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवनात जाऊन भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी राज्यपालांना त्या विधेयकावर सही करण्याची विनंती केली. आघाडीच्या नेत्यांच्या विनंतीवरून राज्यपालांनी या विधेयकावर सही केली आहे, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. विधेयकामध्ये निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारनं त्यांच्याकडे घेतले आहेत. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्या एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. इतर अधिकार सरकारकडे घेण्यात आले आहेत.
