राज्याच्या निवडणूक आयोगाकडून जि.प.गट व पं.स.गणाचा आराखडा, आरक्षण या प्रक्रियेला होणारा विलंब पाहता किमान सहा महिने जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज असेल, अशी शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गणांचा कच्चा आराखडा प्रशासनाने तयार करत मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार तो कायम राहणार की पुन्हा नव्याने केला जाणार? याविषयी संभ्रम आहे.
दरम्यान २१ मार्चला विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळाची मुदत संपुष्टात येणार असून त्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे. आरखडा, आरक्षण या प्रक्रियेला होणारा विलंब पाहता किमान सहा महिने जिल्हा परिषदेवर प्रशासक राज असेल असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे गट, पंचायत समितीचे गण वाढल्याने नव्याने होणारी गट आणि गण रचना कशी असेल? या प्रश्नाने विद्यमान तसेच नवीन इच्छुकांमध्ये राजकीय घालमेल सुरू झालेली.
विद्यमान सदस्य मंडळींची उलटी मोजणी वेगाने सुरू झाली असून, सत्तेतील अखेरचे १० दिवस सर्वांसाठीच धावापळीचे ठरणार आहेत. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी अनेकांनी कंबर कसली होती. त्यासाठी विद्यमान सदस्यांनीही विविध विकासकामांचे नारळ फोडून प्रचारालाही सुरुवात केली होती. परंतु, आता सहा महिने निवडणूका पुढे जाणार असल्याने अनेकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटल्याने चिंता अजूनच वाढली आहे, मात्र शासनाने नुकत्याच पारीत केलेल्या एका विधेयकाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शासनाने या अध्यादेशासोबत अंतिम झालेल्या प्रभाग रचना रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या ६२ आणि पंचायत समितीचा १२४ गणांचा कच्चा आरखडा तसाच राहणार की पुन्हा नव्याने केला जाणार याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे
