आज १० जून रोजी राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी मतदान पार पडणार आहे. यासाठी राज्यात अनेक घडामोडींना वेग आला आहे. भाजपने सहावा उमेदवार मैदानात उतरवल्याने चुरस वाढली आहे. यंदा अपक्षांच्या मतांवर दिल्लीचा रस्ता सुकर होणार असल्याने समीकरणं अवघड झाली आहेत.
दरम्यान, या दिवशी मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी तुरुंगात असणाऱ्या अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्याकडून अर्ज दाखल करण्यात आला. सत्र न्यायालयाने याला नकार दिल्यानंतर देशमुख आणि मलिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र या वेळीही त्यांची मागणी नाकारत उच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलाच दणका दिला आहे.
देशमुख आणि मलिकांच्यावतीने एकदा निवडून आलेल्या आमदाराला मतदानासाठीचा अधिकार अबाधित आहे असा युक्तीवाद करण्यात आला. मात्र, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या मागणीला ED ने विरोध दर्शविला. ईडीने कैद्यांना मतदानाचा अधिकारच नसल्याचा दावा कोर्टात केला होता. यानुसार सत्र न्यायालयाने मलिकांच्या मागणीला नकार दर्शवला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने यावरील निकाल राखून ठेवत, त्यावर पहिल्या सत्रात न्यायाधीश राहुल रोकडे यावर निर्णय देणार आहेत.
या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी म्हटले आहे की, या दोन वेगवेगळ्या परिस्थिती आहेत, एक प्रतिबंधात्मक आणि दुसरे न्यायालयीन आदेशामुळे तुरुंगात आहेत. विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात लोक प्रतिनिधी कायद्याची गरज नाही, तर राज्यसभेच्या निवडणुका या पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत घेतल्या जातात. त्यामुळे हे प्रकरण या कायद्यांतर्गत पाहिले गेले पाहिजे, असा युक्तीवाद अधिवक्त्यांनी मांडला.
