रत्नागिरी जिल्ह्यातील शासकीय आणि निमशासकीय विभागांमध्ये बाह्य यंत्रणेमार्फत (आउटसोर्सिंग) होणाऱ्या कंत्राटी मनुष्यबळ भरतीमध्ये स्थानिकांना म्हणजेच भूमिपुत्रांनाच सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे, असे अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्य सभागृहात विविध शासकीय विभागांमधील बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये त्यांनी हे महत्त्वाचे आदेश दिले.
बैठकीत विभागनिहाय सखोल चर्चा व सविस्तर आढावा या उच्चस्तरीय बैठकीला प्रशासकीय यंत्रणेतील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. यामध्ये जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, अपर पोलीस अधीक्षक बी. बी. महामुनी, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, जिल्हा नियोजन अधिकारी निवास यादव, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी प्रविंद बिरादार, तसेच मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांच्यासह विविध खात्यांचे प्रमुख सामील झाले होते. बैठकीदरम्यान पालकमंत्र्यांनी प्रत्येक विभागाकडून सध्या कार्यरत कंत्राटी पदे, रिक्त जागा आणि भविष्यातील भरती प्रक्रियेचा सविस्तर लेखाजोखा घेतला.
स्थानिक युवकांच्या हाताला काम देण्यावर भर मार्गदर्शन करताना डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले की, रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीला चालना देणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून सर्वच विभागांची सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे. जिल्ह्यातील भूमिपुत्र आणि युवक-युवतींना हक्काचा रोजगार मिळावा, यासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या सर्व संबंधित संस्थांनाही नियमांची कठोर पायमळ न करता स्पष्ट सूचना द्याव्यात. प्रशासकीय कामात कायदेशीर चौकटीचे पालन करतानाच मानवीय व संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवल्यास स्थानिक बेरोजगार तरुणांना मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ मार्गी लावण्याचे आश्वासन भरती प्रक्रियेसंदर्भात विभागीय आयुक्त अथवा थेट शासन स्तरावर काही प्रस्ताव प्रलंबित असतील, तर त्याचा सविस्तर आणि परिपूर्ण अहवाल तातडीने सादर करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीत उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करत, तरुणांच्या हिताचे व रोजगाराशी संबंधित सर्व प्रश्न प्राधान्याने आणि वेळेत मार्गी लावण्यात येतील, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून स्थानिकांना रोजगार मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
