जलसंपदा खात्याच्या विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या धरणग्रस्तांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रकल्पग्रस्त दाखला दिला जातो व शासकीय अथवा नीम शासकीय खात्यामध्ये पाच टक्के नोकरी करता जागा राखीव ठेवल्या जातात. परंतु आज पर्यंत किती प्रकल्पग्रस्तांना दाखले दिले व त्यापैकी किती प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकऱ्या मिळाल्या याची माहिती संकलित करून ज्या प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत त्यांना शासनाने एक रकमी २० लाख रुपयांचे पॅकेज द्यावे अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांकडून होत आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलसंपदा खात्याकडून विविध मध्यम व लघु प्रकल्प राबवले जात आहेत या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये जमीन संपादित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रकल्पग्रस्त दाखले दिले आहेत व या दाखल्यांची जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय मध्ये नोंद देखील करण्यात आली आहे.
मात्र यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त अद्यापही बेरोजगार आहेत याचे कारण ज्यावेळी शासकीय नोकर भरती जाहिरात प्रसिद्ध होते त्यावेळी प्रकल्पग्रस्तांकरिता ५% राखीव जागा ठेवल्या जातात परंतु राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्त या जागेवर अर्ज करतात म ौजक्याच जागा असल्याकारणाने प्रकल्पग्रस्तांनी अर्ज केले तरीही त्यामध्ये लेखी परीक्षा व तोंडी परीक्षेच्या माध्यमातून उमेदवारांची निवड केली जाते व पास झालेल्या उमेदवाराला नियुक्त केले जाते. रिक्त जागा व त्यातील ५ टक्के राखीव जागा याचा विचार केल्यास अनेक प्रकल्पग्रस्तांची निराशाच होते. अशातच प्रकल्पग्रस्तांनो नोकरी करता वयाची अट ४५ असल्याने वयोमर्यादा उलटून गेल्यावर त्या प्रकल्पग्रस्ताला दाखल्याचा उपयोगच काय असा प्रश्न पडतो. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात काही प्रकल्पग्रस्तांची अंशतः काहींची पूर्ण जमीन संपादित झाली असल्याने काही लोक अल्पभूधारक व भूमी हीन झालेले आहेत.
त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे काय? असा प्रश्न पडतो, तर काही प्रकल्पग्रस्त हे दुसऱ्याची जमीन कसून आपला उदरनिर्वाह चालवत असल्यामुळे त्यांच्याही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात जमीन संपादित झाल्यावर प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रामध्ये प्रकल्पग्रस्ताला बुडीत क्षेत्रातील मिळालेल्या जमिनीच्या मोबदल्याच्या ६५ टक्के रक्कम ४५ दिवसांच्या मुदतीत भरून प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात पर्यायी शेतजमीन दिली जाते व या जमि नीला पाणी मिळेपर्यंत दरमहा चारशे रुपये निर्वाह भत्ता दिला जातो. हा निर्वाह भत्ता ही तुटपुंजा असून प्रकल्पग्रस्तांनी वाढत्या महागाई मध्ये आपल्या कुटुंबाचा चारितार्थ कसा चालवायचा असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच कुटुंबातील एकालाच प्रकल्पग्रस्त दाखला दिला जात असल्याने इतरांच्या आर्थिक रोजगाराचें साधन काय? असा प्रश्न निर्माण होतो.
याचा विचार करून शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेल्या दाखल्यांची माहिती संकलित करून व त्यापैकी किती प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी लागली आहे, किती प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार आहेत व किती प्रकल्पग्रस्तंना अद्याप दाखले द्यावयाचे आहेत याची पूर्ण माहिती संकलित करून प्रकल्पग्रस्तांना थेट २० लाख रुपये अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन स्तरावर पाठवणे गरजेचे आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधींनी ही लक्ष देणे गरजेचे आहे, अशी प्रकल्पग्रस्तांमधून मागणी होत आहे.
