ग्रामीण भागापासून ते शहरी भागापर्यंत वाहतुकीसाठी सर्व सामान्य जनता एस.टी महामंडळाला प्राधान्यक्रम देते. त्यामुळे एरव्ही एस.टी.ला प्रवासी जास्त प्रमाणात मिळत असल्याने उत्पन्ना मध्येही चांगल्या प्रकारे वाढ होत आहे. मागील वर्षीपासून सुरु असलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे इतर उद्योग व्यवसायांप्रमाणे एस.टी. महामंडळाला सुद्धा आर्थिक फटका बसला आहे.
कोरोना काळामध्ये थांबेलेली एस.टी.ची सेवा त्यामुळे तिथे कार्यरत असणाऱ्या चालक आणि वाहकांवर वेतन न झाल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. रत्नागिरी मधील लांजा राजापूर आगारातील २०० च्या आसपास संख्येने असणाऱ्या चालक आणि वाहकांचे वेतन न मिळाल्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. कोरोनाच्या काळात एस.टी.चे उत्पन्न बुडाल्याने आर्थिक स्थिती गंभीर झाल्याने कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाने ६०० कोटी रुपये दिले. आणि या रकमेतून एप्रिल अर्धा महिना आणि मे महिन्याचे पूर्ण वेतन भागवण्यात यावे असे, परिपत्रक महामंडळाच्या वतीने काढण्यात आले.
एस.टी. मंडळाच्या बिकट परिस्थितीमुळे परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, तसेच महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालकांच्या प्रयत्नातून राज्य शासनाने ६०० कोटी रुपये रक्कम कर्मचार्यांच्या थकलेल्या वेतनासाठी पुढे केले. परंतु, रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा आणि राजापूर आगारातील निम्म्याहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे वेतन परस्पर निर्णय घेऊन कर्मचार्यांना रखडलेल्या वेतनापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे.
दिलेल्या निधीतून जर सर्वच कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा केले जात आहे तर, मग प्रवर्ग दोन मधील कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून का वंचित ठेवण्यात येत आहे? एस.टी. तील चालकांना इतर कोणत्याही खाजगी वाहतुकीसाठी चालक म्हणून काम करण्यास प्रतिबंध असतो, त्यामुळे जर महामंडळ आमचे वेतन वेळेत करत नसेल तर मग आम्ही आणि कुटुंबाने कसा उदरनिर्वाह करायचा! असा संतप्त सवाल करण्यात येत आहे.
