रत्नागिरी: पावसाळ्याच्या दिवसांत खवळलेला समुद्र आणि सरकारी नियमांनुसार लागू होणारी मासेमारी बंदी यामुळे किनारपट्टीवरील पारंपरिक मच्छीमारांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनतो. अशा कठीण काळात कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक व गरजू मच्छीमारांना दिलासा देणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील पात्र मच्छीमार कुटुंबांना पावसाळी बंदीच्या काळात प्रत्येकी २० हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभागाने तयार केलेला हा सविस्तर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे सुपूर्द केला आहे.
४,५०० रुपयांच्या तुटपुंज्या मदतीत विक्रमी वाढ
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर दरवर्षी १ जून ते १५ ऑगस्ट दरम्यान (सुमारे अडीच महिने) माशांच्या प्रजननाचा काळ लक्षात घेऊन मासेमारीवर बंदी घातली जाते. या काळात बोटी बंदरावर नांगरून ठेवाव्या लागत असल्याने पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबांचे उत्पन्नाचे एकमेव साधन पूर्णपणे ठप्प होते.
-
आर्थिक साहाय्यात वाढ: आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने अशा कुटुंबांना केवळ ४,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जात होते. वाढती महागाई आणि कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च पाहता ही रक्कम अत्यंत तोकडी ठरत होती. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने ही मदत थेट २० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
-
अपेक्षित खर्च व लाभार्थी: राज्यातील सुमारे ८,८२९ गरजू मच्छीमार कुटुंबांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार असून, यासाठी १७ कोटी ६५ लाख ४० हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद अपेक्षित आहे.
७ किनारपट्टी जिल्ह्यांचा समावेश; ‘टीस’मार्फत पारदर्शक सर्वेक्षण
या कल्याणकारी योजनेचा विस्तार राज्यातील सात प्रमुख किनारपट्टी जिल्ह्यांमध्ये असणार आहे:
-
समाविष्ट जिल्हे: मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग.
-
लाभार्थ्यांचे प्रमाण: या योजनेत सर्वाधिक लाभार्थी रायगड जिल्ह्यातील असून, त्याखालोखाल सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील मच्छीमारांचा क्रमांक लागतो.
शासकीय मदतीचा लाभ सधन व्यक्तींकडे न जाता केवळ खऱ्या गरजूंपर्यंतच पोहोचावा, यासाठी ‘टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस’ (TISS) या नामांकित संस्थेमार्फत लाभार्थ्यांचे सखोल सर्वेक्षण केले जात आहे.
“पावसाळी बंदीच्या काळात पारंपरिक मच्छीमारांना आधार देणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मोठ्या यांत्रिक बोटी आहेत किंवा जे पर्ससीन नेटने मासेमारी करतात, अशा सधन घटकांना वगळून केवळ दारिद्र्य आणि संकटाचा सामना करणाऱ्या गरजू मच्छीमारांपर्यंत ही २० हजार रुपयांची मदत पोहोचावी, यासाठी ‘टीस’मार्फत अचूक सर्वेक्षण केले जात आहे.”
— नितेश राणे, मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री
