मध्य प्रदेशच्या राजकीय अध्यायाची महाराष्ट्रात पुनरावृत्ती होत आहे. 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह 22 आमदारांनी काँग्रेसविरोधात बंडखोरी केली. आमदारांना भोपाळहून बेंगळुरूला हलवण्यात आले. तेच दृश्य आता महाराष्ट्रातही पाहायला मिळत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांसह सुरतमध्ये तळ ठोकला. नंतर आमदारांना गुवाहाटी (आसाम) येथे हलवण्यात आले.
दोन्ही राज्यांतील बंडाचे कारण एकच होते. फरक एवढाच की सिंधिया-कमलनाथ वाद रस्त्यावर आला होता. शिंदे यांची नाराजी महाराष्ट्रात समोर आली नाही. सिंधिया यांना मध्य प्रदेशातील राज्यसभा निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाचे उमेदवार बनवल्यास त्यांचा पराभव होण्याची भीती होती. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच त्यांनी बाजू बदलली. महाराष्ट्रातही, एमएलसी निवडणुकीत शिंदे समर्थक आमदारांच्या क्रॉस व्होटिंगमुळे, भाजपने विजयी झाल्यानंतर तिसरा उमेदवार राज्यसभेवर पाठवला.
जर पहिली योजना अयशस्वी झाली, तर प्लॅन-B अंमलात आणला गेला.
राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग केल्यानंतर उद्धव ठाकरे कृतीत उतरण्यापूर्वी शिंदे त्यांच्या समर्थक आमदारांसह सुरतला रवाना झाले. त्यांनी एवढा मोठा खेळ केला आणि महाराष्ट्रातील महाआघाडी सरकारला जाणीव देखील होऊ दिली नाही. दोन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशातही असाच काहीसा प्रकार घडला होता. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यासह भाजपने कमलनाथ यांचे सरकार पाडण्यासाठी पूर्ण तयारी केली होती. ‘ऑपरेशन लोटस’ यशस्वी करण्यासाठी मध्यप्रदेशात दोन योजना तयार करण्यात आल्या होत्या. काँग्रेसने काही तासांतच प्लॅन-A डीकोड केला आणि गुरुग्राम हॉटेलमध्ये थांबलेल्या आमदारांचे परतणे सुरू केले. काँग्रेसला प्लॅन-B ची माहितीही नव्हती आणि भाजपने सिंधिया कॅम्पच्या सर्व आमदारांसह बेंगळुरूला उड्डाण केले.
प्लॅन A अयशस्वी झाल्यानंतर भाजप हायकमांडने रथ सांभाळला
दोन वर्षांपूर्वी, भाजपच्या मध्य प्रदेश युनिटने कमलनाथ सरकार पाडण्यासाठी प्लॅन-A कार्यान्वित केले, जे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांच्या ट्विटमुळे अयशस्वी झाले. त्यांनी लिहिले होते – भाजप आमदारांना गुरुग्राममधील आयटीसी ग्रँड हॉटेलमध्ये घेऊन जात आहे. त्यानंतर गुरुग्रामला गेलेले सात आमदार सर्व अपक्ष आणि काही जुने आमदार होते. यानंतर दिग्विजय सिंह आणि त्यांचा मुलगा जयवर्धन यांच्यासह काही काँग्रेसजन गुरुग्रामला पोहोचले. तेथून दिग्विजय सिंह यांनी आमदारांना भोपाळला आणले. काँग्रेसने भाजपचे नियोजन डिकोड करून फसले. यानंतर भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व हाती आले. यानंतर 4 मार्च 2020 रोजी संध्याकाळी ज्योतिरादित्य सिंधिया कॅम्पचे सर्व आमदार बेपत्ता असल्याची बातमी आली. महाराष्ट्र भाजप युनिटने उद्धव सरकार स्थापन करण्याआधीच, अजित पवार यांनी मध्यरात्रीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, पण शरद पवारांनी हा डाव हाणून पाडला.
दोन्ही राज्यात गटबाजीचा फायदा भाजपने घेतला
सत्तेत आल्यानंतर कमलनाथ सरकार गटबाजीत अडकले. प्रदेश काँग्रेसमध्ये तीन गट पडले होते. कमलनाथ, दिग्विजय आणि ज्योतिरादित्य सिंधिया यांची स्वतंत्र शिबिरे होती. प्रत्येक गटाला सरकारमध्ये ढवळाढवळ करायची होती. सिंधियाचा विषय आला की कमलनाथ आणि दिग्विजय सिंग एक व्हायचे. सरकार आणि संघटनेत भाग घेण्यासाठी सिंधिया सतत दबाव आणत होते, पण हायकमांड सतत दुर्लक्ष करत होते. तसेच महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार होते, त्यात वेळोवेळी अस्थिरतेची कसरत करण्यात आली. दोन्ही राज्यात भाजपने गटबाजीचा फायदा घेतला.
तेव्हा खूप उशीर झाला होता…
मध्य प्रदेशात सिंधियाच्या बंडानंतर सोनिया गांधी यांनी कमलनाथ सरकार वाचवण्यासाठी राज्यसभा खासदार विवेक तंखा यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. सिंधिया यांनी त्यांच्या समर्थकांसह पक्ष सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. शिंदे महाराष्ट्रातही असेच राजकीय नाट्य घडवत आहेत.
सिंधिया यांनी काँग्रेसला बायोमधून, शिंदेंनी शिवसेनेला काढून टाकले
भाजपमध्ये येण्यापूर्वीच ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी त्यांच्या ट्विटर बायोमधून काँग्रेस हा शब्द काढून टाकला आणि त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये कॉमन मॅन असे लिहिले. तसंच उद्धव सरकारमधील मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेला त्यांच्या बायोमधून काढून टाकलं आहे.
बंडखोरी अशी की सरकार टिकण कठीण आहे..
मध्य प्रदेशप्रमाणे संपूर्ण नियोजनासह उद्धव सरकारला पाडण्यासाठी ब्ल्यू प्रिंट विणण्यात आली. कमलनाथ सरकार स्थापन झाले तेव्हा काँग्रेसकडे 114 जागा होत्या. आणखी 7 आमदारांचा पाठिंबा होता. एकूण संख्या 121 होती. बहुमताचा आकडा 116 आहे. भाजपला 109 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसच्या 22 आमदारांनी बंड केल्याने सरकार पडण्याचा निर्णय झाला. महाराष्ट्रातही तेच आहे. शिवसेनेचे दिग्गज नेते एकनाथ शिंदे यांनी पूर्ण नियोजन करून बंडखोरी केली आहे. 25 बंडखोर आमदारांपासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया आता 42 आमदारांपर्यंत पोहोचली आहे.
