26.1 C
Ratnagiri
Thursday, July 18, 2024

जिल्ह्यात २० तारीखे पर्यंत रेड अलर्ट…

जिल्ह्यात पुन्हा एकदा पावसाचा जोर वाढला असून...

‘सिव्हिल’मधील समस्यांचा वाचला पाढा – शिवसेनेचे कार्यकर्ते आक्रमक

गोरगरिबांचा आधार असलेल्या जिल्हा रुग्णालयाची वरून रंगरंगोटी...

चिपळूणमध्ये विहिरीतील पाण्यात मगरीचे पिल्लू, वनविभागाने पकडले

शहरातील वाणीआळीतील एका विहिरीत पुराच्या पाण्याबरोबर मगरीचे...
HomeRatnagiri'त्या' जागेवर लावणी आंदोलन - अॅल्युमिनिअम प्रकल्प

‘त्या’ जागेवर लावणी आंदोलन – अॅल्युमिनिअम प्रकल्प

जमिनी सरकारला कवडीमोल म्हणजे ४० रुपये प्रति गुंठाप्रमाणे दिल्या होत्या.

शहराजवळील चंपक मैदान येथील शेतकऱ्यांची जमीन १९६७ ला सरकारने बाल्को कंपनीमार्फत अॅल्युमिनिअम प्रकल्प उभारणी संपादित केली. ५३ वर्षे होऊनही बाराशे एकरच्या जमिनीत आजतागायत प्रकल्प उभा राहिला नाही. कवडीमोलाने दिलेल्या जमिनीमुळे तेथील शेतकरी मात्र भूमिहीन झाले. या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात, या मागणीसाठी प्रकल्प बाधितांनी मंगळवारी (ता. ९) ‘त्या’ जागेवर सामूहिक शेतलावणी आंदोलन केले. प्रकल्पबाधितांच्या मागणीला जर शासनाने न्याय न दिल्यास पुढील आंदोलन तीव्र स्वरूपाचे राहील, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. सकाळी परटवणेनाका येथे जमा होऊन मोठ्या संख्येने प्रकल्पबाधित शेतकरी चंपक मैदान परिसरातील सीमादेवी मंदिर येथे एकत्र आले होते.

नांगर, कुदळ, फावडी, घमेली, शेतलावणीसाठी भातरोपे घेऊन सामूहिक शेत लावण्याचा एल्गार केला. आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे प्रकल्पबाधित शेतकरी सहभागी झाले होते. जमिनी नांगरणी करून शेतलावणी करण्यात आली. शांततामार्गाने हे आंदोलन झाले. या वेळी शेतकरी संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र आयरे, उमेश खंडकर, विलास सावंत यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तही उपस्थित होते. संघाचे अध्यक्ष आयरे म्हणाले, ‘सरकारने बाल्को या कंपनीमार्फत अॅल्युमिनिअम प्रकल्प करण्याचे ठरले होते. या कंपनीसाठी १९६७ पासून याबाबत संसदेत चर्चा चालत होती. जर्मन कंपनीच्या सहयोगाने हा कारखाना रत्नागिरीत करण्याचे ठरले.

संपूर्ण प्रोजेक्ट हा सुमारे ७८ कोटींचा होता. पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत हा कारखाना पूर्ण करण्यास सरकार पैशाची तरतूद करणार होती. हा कारखाना आला असता तर सुमारे २ ते अडीच हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार होत्या. त्यावेळच्या येथील सर्व शेतकऱ्यांनी पुढील येणाऱ्या. पिढीच्या भविष्याचा विचार करून जमिनीतून उत्पन्न घेत असलेल्या आणि कसत असलेल्या जमिनी सरकारला कवडीमोल म्हणजे ४० रुपये प्रति गुंठाप्रमाणे दिल्या होत्या. शेतकऱ्यांची त्यातून रोजगार निर्माण होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु शेतकऱ्यांची १९६७-८२ पर्यंत कारखाना होईल, या आशेने प्रकल्पबाधित शेतकरी कारखान्याची वाट पाहात होते; परंतु निराशा पदरी पडली.

RELATED ARTICLES

Most Popular