पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे लवकरच रणधुमाळीला सुरुवात होणार आहे. २०१६ मध्ये पालिकेची निवडणूक झाली तेव्हा कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही; मात्र तडजोड करून सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी सत्ता सांभाळली. नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून द्यायचा होता त्यामुळे भाजपच्या सुरेखा खेराडे सलग पाच वर्षे नगराध्यक्षपदावर राहिल्या. त्यांनी सुरुवातीला शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे सर्वाधिक ११ नगरसेवक निवडून येऊनही शिवसेनेला सत्तेबाहेर राहावे लागले. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे कमी नगरसेवक असूनसुद्धा शिवसेनेला बाहेर ठेवून सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने सत्तेतील बहुतांशी सभापतिपद दोन्ही काँग्रेसला दिले. त्यानंतर राज्यात शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्या वेळी पालिकेतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना भाजपची साथ सोडावी लागली.
पालिकेतही महाविकास आघाडी स्थापन झाली. कोट्यवधी रुपयांचा निधी शहरात आला. त्यानंतर निधीसाठी पालिकेच्या ठेवीही मोडण्यात आल्या. नगराध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयावर अनेकवेळा आक्षेप घेण्यात आले. त्यांच्यावर आरोपही झाले. नगराध्यक्षांना त्यांच्या केबिनमध्ये डांबून ठेवणे, कर्मचाऱ्यांना घेराव घालणे, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील खुर्थ्यांची मिरवणूक काढण्याचे प्रकार घडले होते; मात्र प्रशासकीय राजवट निर्माण झाल्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी सर्वच गारठले. दरम्यान, महायुतीचे सरकार आले. पूर्वी पालिका फंड वगळता आमदार, खासदार किंवा इतर कोणत्याही फंडातून निधी खर्च करायचा असेल तर पालिकेचा ठराव महत्त्वाचा होता.
शहरातील कामांसाठी निधी कुठून येतो ? – अलीकडे शहरात कोणत्या निधीतून काम होत आहे, याची माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांनाही नव्हती. पालिकेने एखादे गटार बांधले असेल तरीही सहा महिन्यांनंतर जिल्हा नियोजनमधून त्या गटारावर निधी खर्च होत असल्याचे प्रकार शहरात घडले. चार वर्षांनंतर का होईना निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी इच्छुकांची तयारी मागील सहा महिन्यांपासून सुरू आहे.
