रत्नागिरी शहराच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि स्थानिक रोजगाराला चालना देण्यासाठी रत्नागिरी नगर परिषदेने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक पाऊल उचलले आहे. शहरातील झाडगाव येथील लघूउद्योग आणि मत्स्यउद्योग वसाहतींमध्ये (Industrial Estates) जागा मिळवूनही वर्षे न् वर्षे उद्योग न सुरू करणाऱ्या भूखंडधारकांवर आता नगर परिषद प्रशासनाने आक्रमक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. बंद पडलेले किंवा केवळ कागदोपत्री पडून राहिलेले हे भूखंड ताब्यात घेऊन ते खरोखरच नव्याने उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना सोपवण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीला सुरुवात
रत्नागिरीतील लघू आणि मत्स्यउद्योगांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि नगर परिषद प्रशासन एकत्र आले आहे. झाडगाव येथील औद्योगिक वसाहतीतील बंद असलेले किंवा पडून राहिलेले भूखंड नेमके कोणते, याचा अचूक आढावा घेण्यासाठी नगर परिषदेच्या पथकाकडून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (Spot Inspection) सुरू करण्यात आली आहे. पाहणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ज्यांनी कराराचे उल्लंघन करून उद्योग सुरू केलेले नाहीत, त्यांचे भूखंड कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे पुन्हा नगर परिषदेच्या ताब्यात घेतले जाणार आहेत.
३० वर्षांच्या कराराचा गैरफायदा? नगर परिषदेने झाडगाव औद्योगिक वसाहतीत ७० लघूउद्योग आणि ५६ मत्स्यउद्योगांसाठी ३० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर (Lease) भूखंड वितरित केले होते. मात्र, अनेक धारक दरमहा ठरावीक भाडे भरून जागा ताब्यात ठेवतात, पण तिथे कोणताही व्यवसाय किंवा उत्पादन सुरू करत नाहीत. यामुळे केवळ जागा अडकून पडल्याचे निदर्शनास आले आहे.
ही कारवाई का महत्त्वाची आहे?
-
नवीन उद्योजकांना संधी: कोकणात अनेक नवीन आणि होतकरू व्यावसायिक उद्योग सुरू करण्यासाठी जागेच्या शोधात आहेत. पडून असलेले भूखंड ताब्यात आल्यास या नवीन इच्छुकांना तत्काळ जागा उपलब्ध करून देता येईल.
-
शहराच्या अर्थकारणाला गती: केवळ भाडे मिळण्यापेक्षा तिथे प्रत्यक्ष कारखाना किंवा उद्योग सुरू झाला, तर स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्माण होतो आणि बाजारपेठेत पैशांचे चक्र फिरते.
-
नगर परिषदेचे उत्पन्न वाढणार: भूखंडावर प्रत्यक्ष इमारत किंवा कारखाना उभा राहिल्यास नगर परिषदेला मालमत्ता कर (घरपट्टी) रूपात मोठे उत्पन्न मिळते. मोकळ्या भूखंडांमुळे पालिकेचे हे महसुली नुकसान होत होते.
नगरध्यक्ष, उपनगरध्यक्ष, विविध सभापती आणि सर्व नगरसेवकांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही धडक मोहीम रत्नागिरीच्या औद्योगिक विकासाला एक नवी दिशा देईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
