मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात पायाभूत विकास (एफआयडीएफ) योजनेतून कोकणातील पाच बंदरांच्या विकासाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या बंदरांमध्ये मासे उत्तरवण्यासाठी जेट्टीचे बांधकाम, बर्फ कारखाना, शीतगृहे, मासळी मार्केटचे आधुनिकीकरण अशा वेगवेगळ्या २० सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. यासाठी १,०१८ कोटींचे सुधारित अंदाजपत्रक मांडण्यात आले आहे. यामध्ये दापोली तालुक्यातील हर्णे व श्रीवर्धन तालुक्यातील जीवना आणि भरडखोल बंदरांचा समावेश आहे. मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी केंद्र शासनाकडून व्यापक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. स्थानिक मच्छीमारांना त्यांच्या जवळच्या बंदरात मासळी उतरवण्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.
यासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावास १२ नोव्हेंबर २०२० रोजी मान्यता मिळाली होती. त्या वेळी कोकणातील पाचही बंदरांसाठी ६९७.९१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र, आता त्यात ३२०.३४ कोटींची वाढ झाली आहे. वाढीव दरपत्रकास बंगळूर येथील सीआयसीइएफने (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ कोस्टल इंजिनिअरिंग फॉर फिशरी) मान्यता दिली आहे. या बंदरांमध्ये रत्नागिरीच्या दापोली तालुक्यातील हर्णे, राजापूर तालुक्यातील साखरीनाटे, श्रीवर्धन तालुक्यातील जीवना, भरडखोल बंदरांचा समावेश आहे. तर पालघरमधील सातपाटी बंदराची मंजुरी प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे. या मासेमारी बंदरांचा विकास केल्यानंतर मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यातून मच्छीमारांचा वेळ, श्रम आणि पैसाही वाचणार आहे.
