रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड या तिन्ही जिल्ह्यांत खासदारकीच्या निवडणुकीसाठी उभे राहणाऱ्या उमेदवारांनी कोकण रेल्वेच्या प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार कसा उपलब्ध करुन देणार हे जाहीर करावे अन्यथा तिन्ही जिल्ह्यांतील १८ हजार कुटुंबे मतदानावर बहिष्कार टाकतील, असा निश्चय नुकत्याच झालेल्या सभेत करण्यात आला आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांची खेडशी येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरात सभा झाली. त्या वेळी हा निर्णय घेण्यात आला. कोकण रेल्वेच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र सरकारने कवडीमोल भावाने जमिनी विकत घेतल्या आहेत.
१९८९ मध्ये साधारण १२५ रुपये प्रतिगुंठा या दराने या जमिनी घेतल्या. सध्या त्या जमिनींचा आजचा बाजारभाव सुमारे ८ ते १० लाख प्रतिगुंठा आहे. कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर कोकण रेल्वे प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे उपासमारीची वेळ आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेतले जात नसल्याने त्यांची वयोमर्यादा वाढत आहे. खासदारकीच्या उमेदवारांनी भूमिका जाहीर न केल्यास लोकसभा निवडणुकीवर तिन्ही जिल्ह्यातील १८ हजार कुटुंबे मतदानावर बहिष्कार घालणार आहेत.
केंद्रीय मंत्री खासदार नितीन गडकरी यांनी नुकत्याच झालेल्या प्रचारसभेत मी पुन्हा निवडून आल्यास आपल्या नागपूर मतदार संघामध्ये १ लाख रोजगार उपलब्ध करुन देणार म्हणून घोषणा केली आहे. मग रत्नागिरी व रायगड मतदार संघाचे खासदार रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड जिल्ह्यातील कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगारासंदर्भात कोणती भूमिका घेणार हे आत्ताच जाहीर करावे, असे उपाध्यक्ष संदीप आंब्रे आणि रत्नागिरी समन्वयक दत्ताराम शिंदे यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न – भूसंपादन जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांना दिलेल्या प्रकल्पग्रस्त दाखल्याचा उपयोग तो काय? दरवेळेला प्रकल्पग्रस्तांचे फिडबॅक फॉर्म भरून त्यावर कारवाई किंवा उपाययोजना का होत नाहीत? कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीनेसुद्धा बाहेरील व्यक्ती का घेतल्या जातात ? कोकण रेल्वे १९९७-९८ पासून चालू होऊन विलिनीकरण होण्यास आली तरी आम्हा प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीबाबत कायमच उदासीनता का असते ? दरवेळेला पदास पात्र प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील व्यक्ती असताना देखील खुल्या भरतीचा अट्टाहास का व कोणाच्या दबावाखाली केला जातो, असा सवाल कोकणभूमी कृती समितीचे कार्याध्यक्ष विनायक मुकादम यांनी केला आहे.
