रत्नागिरी: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (NFSA) अंतर्गत ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या तीन महिन्यांचे रेशन धान्य एकाच वेळी ग्राहकांना वाटप करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारने दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील रेशन दुकानदारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कोकणातील मुसळधार पाऊस आणि साठवणुकीच्या मर्यादा लक्षात घेता, हा निर्णय व्यवहार्य नसल्याचे सांगत रत्नागिरी जिल्हा रेशनिंग व केरोसीन चालक-मालक संघटनेने याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
संघटनेच्या वतीने २१ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना रीतसर निवेदन सादर करण्यात आले. सध्या सुरू असलेली दरमहा (मासिक) धान्य वाटपाची पद्धतच पुढे चालू ठेवावी, अशी ठाम मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निर्णयामागील पार्श्वभूमी
केंद्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ३ जुलै रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, राज्य शासनाच्या अन्न विभागाने ६ जुलै रोजी तीन महिन्यांचे अन्नधान्य आगाऊ उचलून वाटप करण्याचे निर्देश दिले होते. यामागील मूळ उद्देश लाभार्थ्यांना वेळेवर धान्य उपलब्ध करून देणे हा असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा विचार झालेला नाही, असा रेशन दुकानदारांचा सूर आहे.
रेशन दुकानदारांना नेमकी अडचण काय?
-
पावसाळा आणि ओलसरपणा: ऑगस्ट ते ऑक्टोबर हा कोकणातील मुसळधार पावसाचा काळ असतो. अशा हवामानात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर धान्य दुकानात साठवून ठेवल्यास ते खराब होण्याची किंवा किडण्याची दाट शक्यता असते.
-
गोदामांची कमतरता: रत्नागिरीतील बहुतांश परवानाधारक रेशन दुकानदारांकडे तीन महिन्यांचा मोठा साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुरेशी जागा किंवा आधुनिक साठवणूक यंत्रणा उपलब्ध नाही.
-
धान्याची गुणवत्ता: महिन्याला मिळणारे धान्य ताजे आणि चांगल्या स्थितीत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे जाते. परंतु तीन महिन्यांचा साठा एकाच वेळी सांभाळणे दुकानदारांसाठी आणि घरांमध्ये साठवणे ग्राहकांसाठीही कठीण ठरू शकते.
संघटनेची भूमिका
सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक सक्षम करण्याच्या सरकारच्या उद्देशाचे संघटनेने स्वागत केले आहे. मात्र, “कोकणातील पावसाळा आणि स्थानिक वास्तव लक्षात घेऊन शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा,” असे आवाहन निवेदनातून करण्यात आले आहे. दरमहा होणाऱ्या नियमित वाटपामुळे साठवणुकीचा ताण येत नाही आणि धान्याची गुणवत्ताही टिकून राहते, त्यामुळे जुनीच मासिक वितरण पद्धत कायम ठेवावी, अशी आग्रही मागणी दुकानदारांनी केली आहे.
