रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्यासाठी आणि रखडलेल्या विकासकामांना गती देण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा ५६ कोटी २५ लाख ४९ हजार ५९७ रुपयांचा सुधारित अर्थसंकल्प नुकताच पार पडलेल्या विशेष सभेत सर्वसंमतीने मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेचे वित्त व शिक्षण समितीचे सभापती नंदकुमार मुरकर यांनी सभागृहात हा सुधारित अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १३८ मधील तरतुदींनुसार हा आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आला असून, ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांवर यात विशेष भर देण्यात आला आहे.
विकासाची ‘पंचसूत्री’ आणि वाढीव तरतुदी
चालू आर्थिक वर्षासाठी कृषी, आरोग्य, पशुसंवर्धन, जल, दळणवळण आणि शिक्षण या ‘पंचसूत्री’ला प्राधान्य देण्यात आले आहे. प्रशासनाने मांडलेल्या या अर्थसंकल्पातून ग्रामीण जनतेच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी विविध खात्यांच्या निधीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कोकणातील विकासाला अधिक वेगाने चालना मिळणार आहे:
-
समाजकल्याण विभाग: दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी आणि प्रगतीसाठी मूळ २ कोटी ११ लाख रुपयांची तरतूद थेट ७ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
-
बांधकाम विभाग: ग्रामीण भागातील रस्ते आणि दळणवळण सुधारण्यासाठी मूळ ३ कोटी ८७ लाख रुपयांची तरतूद वाढवून आता ७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
-
ग्रामीण पाणीपुरवठा: गावोगावच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी २ कोटी २३ लाख रुपयांवरून वाढ करून थेट ५ कोटी ५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
-
महिला व बालकल्याण आणि दिव्यांग कल्याण: दिव्यांग कल्याणासाठी ८५ लाखांवरून २ कोटी ५० लाख रुपये, तर महिला व बालविकास विभागासाठी १ कोटी ५ लाखांवरून २ कोटी ६९ लाख रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे.
-
शिक्षण व आरोग्य: शिक्षण विभागासाठी २ कोटी २५ लाख रुपये तर सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १ कोटी ८० लाख रुपयांची सुधारित तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय कृषी विभागासाठी १ कोटी ३५ लाख आणि पशुसंवर्धनासाठी १ कोटी ५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
विशेष सभेतील प्रमुख उपस्थिती व सहभाग
जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही विशेष बैठक पार पडली. यावेळी कृषी व पशुसंवर्धन सभापती महेश नाटेकर, समाजकल्याण सभापती ॲड. सुयोग कांबळे, महिला व बालकल्याण सभापती मयुरी शिर्के, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उत्तम सुर्वे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे सर्व सन्माननीय सदस्य, पंचायत समिती सभापती आणि विविध खात्यांचे प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सर्वांच्या सखोल चर्चेनंतर व एकमताने हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला.
ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाचे लाभ पोहोचवणे आणि गावांचा सर्वांगीण विकास साधणे हेच या अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सभापती नंदकुमार मुरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
