शिक्षक बदल्यांचे प्रमाण वाढल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळा रिकाम्या होत आहेत. परजिल्ह्यातून कोकणात शिक्षक येतात आणि काही वर्षांनी बदली करून निघून जातात. त्यामुळे इथल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकवायला कोणी नाही, अशी स्थिती आहे. कोकणची शिक्षण व्यवस्था वाचवायची असेल तर स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य द्यावे, त्यासाठी स्वतंत्र निकष वापरून शिक्षक भरती करावी, अशी मागणी डीएड्, बीएड्धारकांची असून रत्नागिरी जिल्हा दौऱ्यावर येणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घालणार आहेत. जिल्हा परिषद शाळांतील काही दिवसांपूर्वी तब्बल ७२५ शिक्षक जिल्हा बदली करून आपापल्या गावी निघून गेले. त्यानंतरही बदली करण्याच्या हालचाली जिल्हा परिषद स्तरावर सुरू आहेत. २०१० व त्यानंतर २०१७ मध्ये शिक्षक भरती झाली. त्या तुलनेत जिल्हा बदली सातत्याने होत असल्याने व सेवा निवृत्तीमुळे सद्यस्थितीला सुमारे १५०० ते २००० पदे रिक्त आहेत.
शिक्षणमंत्र्यांच्या कोकणात शिकवायला शिक्षक नाहीत, अशी स्थिती सध्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आहे. दरवेळी परजिल्ह्यातील शिक्षकांची नेमणूक केली जाते, आणि ते शिक्षक ठराविक वर्षे नोकरी करून आपापल्या जिल्ह्यात निघून जातात. त्यामुळे शिक्षकांची जिल्हाबदली थांबवून स्थानिक शिक्षकांना भरतीमध्ये प्राधान्य द्या, अशी मागणी मागील १५ वर्षांपासून कोकणातील डीएड्, बीएड् धारक करत आहेत. यासाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडपासून ते अगदी मुंबईपर्यंत येथील डीएड्, बीएड्धारकांनी उपोषणे, मोर्चे, आंदोलने केली. मात्र कोकणातील आजपर्यंतचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, आशिष शेलार, वर्षा गायकवाड, दीपक केसरकर अद्याप यावर तोडगा काढू शकले नाहीत. नोकरीवर रुजू झाल्यानंतर परजिल्ह्यातील हे शिक्षक ग्रामीण भागात न राहता शहराच्या ठिकाणी राहतात.
बहुतांश दिवस हे सलग सुट्ट्या घेण्यात जातात. काही दिवस शैक्षणिक कामाचे कारण सांगून तालुक्याच्या ठिकाणी वाया जातात. त्यामुळे प्रत्यक्ष शाळेत शिकवायला शिक्षकच नसतात, अशी स्थिती पहावसाय मिळते आहे. तीन वर्षे कशीतरी ढकलल्यानंतर जिल्हा बदली करण्याचे वेध परजिल्ह्यातील शिक्षकांना लागतात. नवीन भरती सातत्याने रखडत असल्याने येथील विद्यार्थ्यांचे शिक्षकांअभावी नुकसान होते. हीच स्थिती रायगड, सिंधुदुर्ग, पालघर या जिल्ह्यांमध्येही आहे. परजिल्ह्यातील शिक्षकांना येथील कोकणी बोली भाषा अवगत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे, असे कोकणातील काही सरपंचांनी पत्र दिले आहे. स्थानिक शिक्षकांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे, असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये नमूद केले आहे अशी मागणी कोकणातील डीएड्, बीएडधारकांची आहे.
