मुक्त रिक्षा परवाना धोरणामुळे रिक्षा व्यावसायिक अडचणीत आला आहे. रिक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे अपेक्षित व्यवसाय होत नाही. सर्वच व्यावसायिक हतबल झाले आहेत. मुक्त रिक्षा परवान्याला शासनाने लवकरात लवकरात स्थगिती न मिळाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीसह येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीच्या मतदानावर सहकुटुंब बहिष्कार टाकू, असा इशारा रत्नागिरी जिल्हा प्रवासी रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप भाटकर यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हा निवडणूक विभागाला दिला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, २०१४ पासून प्रथम लॉटरी पद्धतीने व त्या नंतरच्या काळात मुक्त रिक्षा परवाना धोरणाद्वारे परवाना वितरित केले गेले.
गेल्या १० वर्षात रिक्षांची संख्या दुप्पट झाली आहे. जिल्ह्यातील भौगोलिक व औद्योगिक परिस्थिती तसेच नैसर्गिक आपत्ती या सर्वांमुळे गेल्या काही वर्षांत बाजारपेठेत मंदीचे सावट आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार तरुणांनी शासनाच्या मुक्त परवाना धोरणाचा लाभ घेऊन विविध वित्तीय संस्थामार्फत कर्ज घेतले आहे. दररोज वाढणाऱ्या रिक्षा परवान्यामुळे व्यवसाय करणे अडचणीचे झाले आहे. सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आर्थिक संकटात आले आहेत. शासनाकडे याचा वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाने जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले.
तरी रिक्षाचालकांच्या कुटुंबीयांचा विचार करून जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुक्त परवाना व परवाना हस्तांतरणाला तत्काळ स्थगिती द्यावी अन्यथा ७ मे रोजी होणाऱ्या निवडणुकीसह येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत रिक्षाचालकांसह त्यांच्या कुटुंबीयांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा एकमुखी निर्णय जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांनी घेतला आहे. याचा गांभीर्याने विचार करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी विनंती केली आहे. निवेदन देताना संतोष सातोसे, दिलीप खेतले, लक्ष्मण भालेकर, राजेंद्र घाग आदी उपस्थित होते.
