पोफळी येथील महानिर्मिती विभागात १८० कामगार ठेकेदार पद्धतीवर कार्यरत आहेत. या ‘कामगारांना महानिर्मितीकडून सुमारे २५ हजारांचे वेतन दिले जाते; मात्र प्रत्यक्षात कामगारांच्या हाती ९ ते १० हजार वेतनच मिळते. ही बाब पोफळी पंचक्रोशीतील लोकांनी चिपळुणात शनिवारी झालेल्या आढावा बैठकीत पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना या विषयी धारेवर धरले. संबंधित ८ ठेकेदारांना नोटिसा बजावून लवकरच बैठक घेण्याबाबत सूचना दिल्या. चिपळूण दौऱ्यावर आलेले पालकमंत्री सामंत यांनी बहादूरशेखनाका येथील सहकार भवनच्या सभागृहात सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत महानिर्मिती, खडपोली व खेर्डी एमआयडीसी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत संयुक्त आढावा घेतला. या वेळी अधिकाऱ्यांकडून समर्थक उत्तरे न मिळाल्याने पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची शाळाच घेतली.
पोफळी महानिर्मिती विभागाबाबत ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली. या विभागातील ठेकेदारी पद्धतीच्या कामगारांना महिना ९ ते १० हजार वेतन दिले जाते. प्रत्यक्षात त्यांच्या नावे सुमारे २५ हजारांचे वेतन कंपनीकडून घेतले जात असून, या कामगारांचे पासबुकदेखील ठेकेदारांकडे जमा असल्याची तक्रार पालकमंत्र्यांसमोर केली. याविषयी पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘हा कसला कारभार चालला आहे’, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त करत लवकरच याविषयी बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या. संबंधित ८ ठेकेदार हे स्थानिक असून, त्यांच्या दबावाखाली कामगार राहात असल्याचेही सांगण्यात आले. यानंतर तालुक्यातील कोंडफसवणे येथे श्रीफेज लाईन टाकून दोन वर्षे झाली; मात्र त्यापुढील वीज वाहिनी न जोडल्याने स्थानिक ग्रामस्थांना त्याचा कोणताही फायदा झालेला नाही.
या विषयी सातत्याने पाठपुरावा करूनही दाद घेतली जात नसल्याची तक्रार केली. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील वाहिनी न जोडण्यामागचे कारण काय, दोन वर्षांचा कालावधी का लागला, असे प्रश्न पालकमंत्र्यांनी उपस्थित केले. तसेच त्यांना पुढील कामासाठी किती खर्च येणार आहे, अशी विचारणा केली. यावर त्या अधिकाऱ्याला अंदाजपत्रक देता आले नाही व त्याचा खुलासाही करता न आल्याने पालकमंत्र्यांनी त्यांना खडसावले.
दूषित सांडपाण्याबाबत कडक कारवाईच्या सूचना – खडपोली औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यालगत कंपन्यांचे बांधकाम असल्याने मागील बाजूस असलेल्या शेतीत जाण्यासाठी मार्ग नाही. अनेक वर्षे याविषयी एमआयडीसीकडे पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नाही तसेच कंपन्यांमधील सांडपाणी शेतात सोडले जात असल्याने गुरांना इजा झाल्याचे प्रकारही घडले आहेत. या विषयावरून पालकमंत्र्यांनी एमआयडीसी विभागाला तातडीने रस्त्याची व्यवस्था करण्याच्या तसेच दूषित सांडपाण्याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कडक कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या.
