चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वे प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम ९२८.१० वरून तब्बल ३ हजार १९६ कोटी झाली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता खर्चिक झाला आहे. हा मार्ग बांधा, वापरा आणि हस्तांतर करा, या पद्धतीने बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे एवढी मोठी रक्कम गुंतवण्यासाठी सरकारला मोठ्या गुंतवणूकदारांची गरज आहे. ११ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेला हा प्रकल्प केवळ लक्षवेधीतून चर्चेत येत आहे. नागपूरच्या अधिवेशनात तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. काही वर्षांपूर्वी याची घोषणा झाल्यानंतर हा प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला होता. नागपूर येथे सुरू असलेल्या अधिवेशनात आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, भास्कर जाधव, नाना पटोले, शेखर निकम, योगेश सागर, डॉ. देवराव होळी यांनी चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गाबाबत लक्षवेधी मांडली होती.
त्याला उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांच्याकडून सकारात्मक उत्तर मिळाले. या मार्गाच्या संदर्भात महिनाभरात बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन मंत्री भुसे यांनी दिले. कऱ्हाड-चिपळूण नवीन रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. ७ मार्च २०१२ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पाची किंमत ९२८.१० कोटी रुपये होती. त्यानुसार राज्य सरकारची ५० टक्के हिश्श्याची रक्कम ४६४.०५ कोटी इतकी होती. केंद्राने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षांत द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती.
या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या प्रकल्पाची सुधारित अंदाजित रक्कम ३ हजार १९६ कोटी झाली आहे. विदर्भातील औष्णिक वीज प्रकल्पांना लागणारा कोळसा परदेशातून अरबी समुद्रामार्गे आणल्यास तो पुढे नेण्यासाठी चिपळूण- कराड रेल्वेमार्ग गरजेचा आहे. त्यामुळे खासगी कंपनीबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारने करार केला होता; मात्र देशात मुबलक प्रमाणात कोळसा उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे चिपळूण-कऱ्हाड रेल्वेमार्गाचा विषय मागे पडला आहे.
