जिल्हा प्रशासनाला सर्वांत जास्त महसूल मिळवून देणाऱ्या वाळू गट लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्हा खनिकर्म विभागाने २२ ड्रेझर गटांचा लिलाव जाहीर केला आहे. तीन वर्षांसाठीच्या या लिलाव प्रक्रियेतून जिल्हा प्रशासनाला सुमारे ३० कोटी महसूल मिळणे अपेक्षित आहे; परंतु आतापर्यंत फक्त ३ ड्रेझर गटांचाच लिलाव झाला आहे. कमी प्रतिसाद मिळाल्याने फेरलिलाव प्रक्रिया करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. वाळूधोरणामुळे जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून लिलावाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलावर मोठा परिणाम झाला. गेल्या आर्थिक वर्षांमध्ये पहिल्या वाळूधोरणाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर सुधारित वाळूधोरण येणार असल्याने वेळेवर वाळूगटांचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसुलावर पाणी सोडावे लागले; परंतु नव्या वाळूधोरणानुसार जिल्हा प्रशासनाने २२ ड्रेझर गटांचा लिलाव काढला आहे.
यामध्ये बाणकोट खाडीमध्ये ३ गट, दाभोळ खाडीत ६, तर जयगड खाडीतील ९ ड्रेझर गटांचा समावेश आहे. ३ वर्षांसाठीची ही निविदा काढण्यात आली. या सर्व गटातून सुमारे ५ लाख ब्रास वाळू उत्खनन करून जिल्हा प्रशासनाला ३० कोटीचा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे; मात्र या प्रक्रियेला कमी प्रतिसाद मिळाला. दाभोळ खाडीमध्ये २ गट तर जयगड खाडीत ९ पैकी १ गट आणि बाणकोट खाडीत एकाही गटाला प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे ३० कोटींची अपेक्षा धरलेल्या जिल्हा प्रशासनाची घोर निराशा झाली. या तीन गटांतून फक्त साडेचार कोटी महसूल मिळाला. ६५ हजार ब्रास वाळू निघणार आहे. त्यामुळे उर्वरित १९ गटांच्या फेरलिलाव प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची मुदत २ जुलै असल्याचे जिल्हा खनिकर्म विभागाने सांगितले. वाळू ६०० रुपये ब्रासने विकली जाणार असून, त्यावर १८ टक्के जीएसटी घेतली जाणार. त्यामुळे सर्व गटांचा लिलाव झाला तरच ३० कोटींच्या महसुलाचा टप्पा पार करणे शक्य होणार आहे.
