जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी जिल्हाभर आज काळ्या फिती लावून ‘लक्षवेध’ आंदोलन केले. आता ९ ऑगस्टला एक तासाचे धरणे, निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती माहिती कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य सरकारी-जिल्हा परिषद कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीने डिसेंबर २०२३ मध्ये केलेला बेमुदत संपानंतर दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन व वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्यासमवेत झालेल्या चर्चेनुसार विधिमंडळात अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली होती.
राज्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक लाभाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंबंधी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेळी अधिसूचना, शासननिर्णय निर्गमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; परंतु या बाबीला ८ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही अद्यापही शासनाने कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे राज्य शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नाराज आहेत. आचारसंहिता संपल्यानंतर तत्काळ अपेक्षित असणारी कार्यवाही होताना दिसत नाही. जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच सुधारित पेन्शन योजनेबाबतची अधिसूचना, शासननिर्णय अद्याप काढण्यात आलेला नाही.
शासनाने कर्मचारीभिमुख धोरण राबवून जुन्या पेन्शनप्रमाणेच आर्थिक व सामाजिक लाभाची सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतची अधिसूचना, शासननिर्णय काढावा, अशी मागणी केल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर यांनी दिली. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने काढलेला प्रत्येक शासननिर्णय जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना जशास तसा लागू करण्यात यावा, याबाबत न्याय निर्णयाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी आज काळ्या फिती लावून लक्षवेध आंदोलन केले. ९ ऑगस्टला क्रांतिदिनी सकाळी ११ ते १२ या एक तासाच्या कालावधीत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कार्यालयासमोर धरणे देऊन निदर्शने करण्यात येणार आहेत, असे सिनकर यांनी सांगितले.
