गेल्या वर्षी ३० जून रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावणे योग्य नव्हते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. ठाकरे यांनी मजला चाचणीपूर्वी राजीनामा दिल्याचे सांगत न्यायालयाने पूर्वस्थिती पूर्ववत करण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हा लोकशाही आणि लोकशाही प्रक्रियेचा विजय असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर आम्ही समाधानी आहोत. त्याचवेळी सीएम शिंदे म्हणाले की, न्यायालयाने आमच्या सरकारवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याचे सरकार पूर्णपणे घटनात्मक आहे – आमचे सरकार जाईल, असे म्हणत जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सट्टा लावत होते, त्यांना आज उत्तर मिळाले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ते म्हणाले की, आघाडीचे मनसुबे धुळीस मिळाले आहेत. उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत. धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हही शिंदे यांच्याकडेच राहणार आहे. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडीचा डाव फसला आहे. महाराष्ट्राचे सध्याचे सरकार पूर्णपणे घटनात्मक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
स्पीकरला अपात्रतेचा पूर्ण अधिकार आहे – फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून आज आलेल्या निकालात न्याय मिळाला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशात अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. सर्व प्रथम MVA सरकार पुन्हा स्थापित होण्याची शक्यता संपली आहे. उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार सभापतींवर सोडला आहे. यावर निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार सभापतींना आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचे ठरवलेल्या शिंदे सरकारच्या संपूर्ण कारभारावर उद्धव ठाकरेंनी प्रश्न उपस्थित केल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
तेव्हा नैतिकता कोणत्या चौकटीत टाकली? – महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, 10 व्या वेळापत्रक लक्षात घेऊन कोणता राजकीय पक्ष आहे हे ठरविण्याचा अधिकार स्पीकरला देण्यात आला असून त्यानंतर सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. नैतिकतेवर बोलणे उद्धव ठाकरेंना शोभत नाही. मी त्यांना विचारतो की, ते भाजपसोबत निवडून आले आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत जाऊन मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी नैतिकता कोणत्या चौकटीत टाकली? भीतीपोटी त्यांनी राजीनामा दिला.
शिंदे म्हणाले,आम्ही जे म्हणत राहिलो ते कोर्टानेही सांगितले – दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल मी न्यायालयाचे आणि तुम्हा सर्वांचे अभिनंदन करतो. या देशात संविधान आणि कायदा आहे आणि सरकारची फसवणूक नाही, असे मी आधीच सांगत होतो. आज न्यायालयाने आमच्या मुद्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. अपात्रतेचा निर्णय स्पीकरकडेच असतो, अशी आमची भूमिका होती आणि आज न्यायालयानेही तेच सांगितले.
न्यायालयाने आमच्या सरकारवर शिक्कामोर्तब केले – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आम्हाला पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह दिले आहे. आम्ही बहुमताने घेतलेल्या निर्णयाच्या 4-5 महिन्यांनंतर, निवडणूक आयोगाने गुणवत्तेच्या आधारावर आम्हाला पक्षाचे नाव दिले. आम्ही जे सरकार स्थापन केले ते पूर्ण नियमांनुसार स्थापन झाले. नैतिकतेबद्दल काय बोलतोय यावर फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले.बाळासाहेब आणि जनतेच्या मतानुसार आम्ही सरकार स्थापन केले. महाराष्ट्राला पुढे नेण्यासाठी धनुष्यबाण वाचवण्याचे काम आम्ही केले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सभापती पाहतील. न्यायालयाचा निर्णय गुणवत्तेच्या आधारावर घेण्यात आला आहे. न्यायालयाने आमच्या सरकारवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
