रत्नागिरी जिल्हा नेहमीच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिला आहे. मतदारांनी शिवसेनेला नेहमीच भरभरून दिले; मात्र अंतर्गत स्पर्धा आणि वादविवाद टाळण्यासाठी जिल्ह्याच्या माथी दुसर्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री शिवसेनेने लादला होता. परंतु आताच्या सरकारकडून विशेष अपेक्षा ठेवण्यात आली आहे.
नवे सरकार स्थापन होताच घरचाच पालकमंत्री द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनाविरोधी बंडामध्ये आम उदय सामंत आणि दापोली मतदार संघाचे आम योगेश कदम सामील झाले आहेत. त्यांच्यापैकी कोणाची मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल. या दोघांपैकी एकाला मंत्रिपद मिळाले तरी पालकमंत्री म्हणून कुणाची वर्णी लागेल, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीचा पालकमंत्री हा अध्यक्ष असतो. सरकारच्या माध्यमातून येणाऱ्या निधीचा योग्य वापर करून सिंचन योजना, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्ययंत्रणेत सुधारणा रस्ते, पूल आदींना प्राधान्य देणे गरजेचे असते; मात्र मागील दहा वर्षात जिल्ह्यात काहीही विशेष बदल झालेले नाहीत. गेल्या वर्षीचा महापूरही प्रशासनाला हाताळता आला नाही. त्यामध्ये देखील पालकमंत्री कमीच पडले. साडेसात वर्षे शिवसेनेने दुसर्या जिल्ह्यातील पालकमंत्री दिला.
दहा दिवसांच्या नाट्यमय घडामोडीनंतर शिंदेशाही सरकार अस्तित्वात आले. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा पदभारही स्वीकारला. आता मंत्रिमंडळ विस्तार आणि पालकमंत्रीपदाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे काहीही झाले तरी रत्नागिरी जिल्ह्याला बाहेरचा पालकमंत्री नको अशी येथील नागरिकांची अपेक्षा आहे.
राज्यात आघाडीचे सरकार असो किंवा युतीचे रत्नागिरी जिल्ह्यावर नेहमीच अन्याय झाला. आघाडी सरकारच्या १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांच्या काळात जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही. रायगडचे सुनील तटकरे यांच्याकडे दहा वर्षे पालकमंत्रिपद होते. २००९ मध्ये गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव आणि नंतर रत्नागिरीचे उदय सामंत पालकमंत्री झाले. २०१४ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. त्यात जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही.
