रत्नागिरी जिल्ह्यातील रिफायनरी प्रकल्पाचा विरोध, संमती, वादविवाद, आरोप प्रत्यारोप अजूनही काही प्रमाणात सुरूच आहेत. त्यामुळे राज्याचे उद्योगमंत्री उद्य सामंत यांची बारसू, गोवळ परिसरामध्ये रिफायनरी प्रकल्प उभारण्याच्या शासनाकडून हालचाली सुरू असताना रिफायनरी प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱ्‍या ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांनी नुकतीच भेट घेतली. रिफायनरी प्रकल्पाबाबतची सत्यस्थिती आजवर कशी दडवून ठेवण्यात आली, कसे अनेक प्रकारचे गैरसमज पसरविले गेलेत, यांसहित प्रकल्प परिसरात येवून एनजीओंकडून होत असलेली दिशाभूल याबाबत माहिती देत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह उद्योगमंत्री म्हणून आपण लक्ष घालावे, अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे केली आहे.
एनजीओंच्या अपप्रचाराला बळी पडून ग्रामसभांनी रिफायनरी विरोधाचा ठराव केलेला असला तरी, जमीन मालक म्हणून आमचा या प्रकल्पास कोणताही विरोध नाही. त्या स्वरूपाची शासन दप्तरी नोंद घेण्यात यावी, असेही नमूद केले आहे.
या भेटीवेळी त्यांनी रिफायनरी प्रकल्पाची राजापूरमध्ये उभारणी व्हावी, अशी मागणी केली. त्याचवेळी रिफायनरीसाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे साडेचार हजार एकर जमीनीपैकी सुमारे तीन हजार एकर जमिनीची संमतीपत्र संबंधित मालकांनी जिल्हाधिकाऱ्‍यांकडे दिल्याचा निर्देश केला आहे. उद्योगमंत्री सामंत यांच्या भेटीवेळी कोकण जनकल्याण प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष पंढरीनाथ आंबेरकर, अ‍ॅड. यशवंत कावतकर, रविकांत रूमडे यांच्यासह मोठ्यासंख्येने प्रकल्प समर्थक ग्रामस्थ, शेतकरी उपस्थित होते. प्रकल्पाच्या अनुषंगाने विविध बाबींकडे या ग्रामस्थ, शेतकऱ्यांनी सामंत यांचे लक्ष वेधले.
त्यात एमआयडीसीच्या प्रस्तावित अधिग्रहणाच्या क्षेत्रात बहुतांश जमीन ही कातळ पड स्वरूपाची असून त्यामध्ये कोणतेही गाव, वाडी, वस्ती अथवा मंदिराचे वा कोणत्याही कुटुंबाचे विस्थापन होत नाही, याचा समावेश आहे. जमीन मालकांची संमती असतानादेखील प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणास आमच्या जमिनीत येऊन काही ग्रामस्थ सरकारी अधिकाऱ्‍यांना मज्जाव करतात. आमच्या जमिनीत येऊन कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना अशा स्वरूपाची कृती केल्यास यापुढे त्यांच्यावर देखील कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
