चिपळूण तालुक्यातील डेरवण येथील राजेवाडी धरण दुरुस्तीच्या १५ कोटीच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून यामुळे डेरवण, सावडेंसह परिसरातील पाणीप्रश्न चार वर्षानी कायमचा सुटणार आहे. धरणाला २०१९ मध्ये लागलेल्या गळतीमुळे सुरक्षिततेचा विचार करून चार वर्षापूर्वा पाणी सोडून धरण रिकामे केले गेले. त्यामुळे परिसरातील १२ गावांना चार वर्षे तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत होते. घरण दुरुस्तीसाठी आमदार शेखर निकम हे गेली चार वर्षे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना शुक्रवारी यश आले आहे. डेरवण गावातील लोकांना पाणी उपलब्ध व्हावे, शेती उत्पादनाला वाव मिळावा या हेतूने डेरवण वालावलकर ट्रस्टचे काका महाराज श्रीकांत जोशी यांच्या विशेष परिश्रमाने राजेवाडी धरण प्रकल्पाला १९९५-९६ मध्ये मंजुरी मिळाली.
तद्नंतर अवघ्या चार वर्षात म्हणजे २००० मध्ये सुमारे १० कोटी रुपये खर्जून हा धरण प्रकल्प उभा राहिला होता. २०१९ ला चार वर्षांपूर्वी धरणाच्या मुख्य विमोचकामधून अचानक गळती सुरू झाल्याने मोठी दुर्घटना घडू नये म्हणून जलसंधारण विभागाने तिवरे गावात झालेल्या घरण दुर्घटनेचा विचार करून जनतेच्या सुरक्षिततेचा विचार करून चार वर्षापूर्वी धरणातील पाणी सोडून धरण रिकामे केले; मात्र दुरुस्ती न झाल्याने धरणात खडखडाट होऊन गेल्या चार वर्षांपासून कापशी नदीपात्र पाण्याविना कोरडे पडले होते. परिणामी, परिसरातील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईस तोंड द्यावे लागले. दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने धरण दुरुस्ती चार वर्षे जैसे थे राहिली.
परिसरातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आमदार शेखर निकम यांनी गत तीन वर्षे जलसंधारण विभागाच्या कार्यालयास वारंवार सातत्याने खेटे घालून येथील पाण्याच्या गंभीर प्रश्नांची वास्तवता पुढे आणून देत या धरण दुरुस्तीसाठी प्रयत्न केले. दोनवेळा अंदाजपत्रके तयार करण्यात आली. अखेर शुक्रवारी या धरण दुरुस्तीला सुमारे १४ कोटी ७९ लाख खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली असल्याचे पत्र चिपळूण जलसंधारण विभागाला उपलब्ध झाले आहे. यामुळे या दुरुस्ती आणि परिसरातील गावाची पाणीटंचाई असे दोन्ही प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. दुरुस्तीसाठी कार्यकारी अभियंता सुहास गायकवाड, उपअभियंता सागर भराडे यांचेही सहकार्य लाभले असल्याचे निकम यांनी सांगितले.
