झाडे आमच्या मालकीची, नाही कोणाच्या बापाची, रह करा रद्द करा ५० हजार रुपये दंड रद्द करा, अशा शेतकऱ्यांच्या गगनभेदी घोषणांनी जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून निघाला. इकोसेन्सिटिव्ह झोन अंतर्गत असलेल्या जाचक अटींच्या विरोधात जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी आज एकवटला आणि मोचनि जिल्हाधिकाऱ्यांवर धडकला. जिल्ह्यातील विविध शेतकरी संघटना या मोर्चात सहभागी झाल्या. एखादे झाड तोडल्यास एका झाडाला ५० हजार रुपये दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा फतवा शासनाने काढला आहे. यातून सर्वसामान्य शेतकरी अडचणीत येणार आहे. यामुळे ५० हजार रुपये दंडात्मक कायद्याला सर्व शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध आहे. अशा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाईल. शेतकरी १०० टक्के अडचणीत येईल म्हणून शासनाने काढलेली अधिसूचना मागे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
येथील लोकप्रतिनिधींनीही याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यात वनक्षेत्रावर ९९ टक्के मालकी ही शेतकऱ्याची आहे आणि १ टक्का वनक्षेत्र आहे. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा हा निर्णय असून, त्याबद्दल शासनाचा जाहीर निषेध आम्ही करतो. पारंपरिक शेती आमची त्याचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी हा निर्णय माणूस मेला तर लाकडं आणायची कुठून? ही परंपरा बदलायची काय ? नेत्यांनी आमची बाजू मांडली पाहिजे, अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजाराम पालांडे-देशमुख, उपाध्यक्ष विनायक विठ्ठल दीक्षित, कार्याध्यक्ष आदेश रवींद्र केणी, रत्नागिरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष शेखर घोसाळे आदींनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. मोर्चात दीड हजाराहून अधिक शेतकरी सहभागी झाले होते.
