ग्रीन झोनमधील झाडे तोडल्याचा आरोप करत बुधवारी मनसेने थिबा पॅलेस परिसरात रस्त्यावर ठिय्या म ांडला. यावेळी नगर परिषद प्रशासनाला मनसे कार्यकर्त्यांनी चांगलेच धारेवर धरले होते. पार्किंगचे आरक्षण असलेला भूखंड बिल्डरच्या घशात गेलाच कसा? अशी विचारणा मनसे कार्यकर्त्यांनी केली आहे. थिबा पॅलेस परिसरात १९ गुंठे भूखंडावर नगर परिषदेचे पार्किंगसाठी आरक्षण टाकले होते. २०१७ साली नगररचना विभागाने ही जागा खरेदी करावी असा आदेश दिला होता. २०२२ पर्यंत नगर परिषदेने खरेदीची प्रक्रिया राबवलीच नाही. त्यानंतर काही जागा मालक उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने २ वर्षात खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करा. जागा मालकांना त्याचा योग्य मोबदला द्या. असा आदेश करत २ वर्षात खरेदीची प्रक्रिया झाली नाही तर या जागेवरील आरक्षण उठवून जागा मूळ मालकाला परत केली जाईल असे आदेशात म्हटले आहे.
२०२४ मध्ये २ वर्षांची मुदत संपली. न. प. ने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे नगररचना विभागाच्या संचालकांनी ही जागा मूळ मालकाला परत करण्यासंदर्भात आदेश काढले. सध्या हा भूखंड एका बिल्डरने घेतला असल्याचे पुढे आल्याचे त्या भूखंडातील झाडे कापण्यात आली. तसेच भूखंडालगत पत्रे लावून हा भूखंड बंद करण्यात आला आहे. याप्रकरणी मनसेने आवाज उठवत हा भूखंड ग्रीन झोनमध्ये असल्याचा दावा केला आहे. तसेच ग्रीन झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारची वृक्षतोड करता येत नाही. असे सांगत बुधवारी नगर परिषद प्रशासनाविरोधात या भूखंडाजवळ मुख्य रस्त्यावर ठिय्या मांडला होता. मनसेने रस्त्यात ठिय्या मांडल्याची माहिती मिळताच शहर पोलीसांसह नगर परिषद प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली.
यावेळी आक्रमक झालेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी नगर परिषद प्रशासनाला धारेवर धरले. आरक्षित असलेले भूखंड बिल्डरांच्या घशात जातातच कसे असा सवाल करत २ वर्षांत खरेदीची प्रक्रिया का राबवली नाही? असा सवाल उपस्थित केला. रत्नागिरीतील काही बिल्डर आणि नगर परिषद प्रशासन साटेलोटे आहे असे सांगत कारवाईची मागणी मनसे कार्यकर्त्यांनी केली. हे आंदोलन जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. या आंदोलनात मनसेचे उपजिल्हाप्रमुख अरविंद मालाडकर, महेंद्र गुळेकर, सचिन शिंदे, गौरव चव्हाण यांच्यासह सामाजिक कार्यकर्त्यां संध्या कोसुंबकर, अॅड. अश्विनी आगाशे आदी सहभाग घेत नगर परिषद प्रशासनाला धारेवर धरले होते.
