शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी मनिष बांदिवडेकर, दीपक उपळे, अल्ताप काझी, इम्रान पावसकर आदी उपस्थित होते. ते म्हणाले, गेली अनेक वर्षे आम्ही निसर्गाच्या दुष्ट चक्रात सापडलो आहोत. दरवर्षी अवकाळी पावसाचा आंबा पिकावर मोठा परिणाम होत आहे. सलग तीन वर्षे आंबा उत्पादन ३० टक्केच्या वर झालेले नाही. फवारणीवर होणारा खर्च, मजुरांची वाढलेली मजुरी आणि मिळणारे उत्पन्न यामध्ये मेळ बसत नसल्याने आंबा बागायतदार मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहेत. शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी यासाठी गेली चार ते पाच वर्षे आम्ही संघर्ष करत आहोत. साखळी उपोषण केले. मंत्र्यांबरोबर १३ बैठका झाल्या; परंतु अजून बागायतदारांना न्याय मिळालेला नाही. कोकणचा राजा हापूस हा जगप्रसिद्ध आहे. आज त्याची परिस्थिती फार बिकट आहे.
थ्रीप्स, फळमाशी आदींच्या प्रादुर्भावामुळे मोठे नुकसान झालेले आहे. कोकण कृषी विद्यापीठ यावर संशोधनच करत आहे. ते पूर्ण केव्हा होणार आणि आम्ही औषध फवारणी कधी करणार, हा मोठाच प्रश्न आहे. त्यासाठी रत्नागिरी अत्याधुनिक प्रयोगशाळा हेच उत्तर आहे. पीक विम्याची रक्कम भरूनही ५० टक्के देखील विमा परतावा मिळत नाही. आंबा आणि काजू बोर्ड स्थापन झाल्याचे सांगितले गेले. त्यावर दोन बागायतदारांची सदस्य म्हणून नियुक्तीही केली गेली; परंतु या बोर्डाचा आम्हाला काडीचा फायदा झालेला नाही. आंबा बागायतदार मोठ्या आर्थिक संकटात असल्याने शासनाने त्यांना आर्थिक मदत करावी, अशी आमची मागणी आहे. कर्नाटक हापूस जिल्ह्यात रत्नागिरी हापूस म्हणून विकला जात आहे. मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकाचा माल येतो; परंतु यावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा जराही अंकुश नाही. बाजार समिती कारवाईबाबत निष्क्रिय असल्यामुळेच हा प्रकार वाढत आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
संशोधनाबाबत फक्त आश्वासनच – आंब्यावरील रोगांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठाकडून संशोधनाबाबत फक्त पोकळ आश्वासने दिली जात आहेत. आंबा-काजू बोर्ड स्थापन झाले एवढेच माहीत आहे. प्रत्यक्ष त्याचा काहीच फायदा झालेला नाही. पीक विमा योजनादेखील कुचकामी आहे. बँकांकडून पतपुरवठ्याबाबतही शिथिलता नाही. अशा अनेक प्रश्नांनी आंबा बागायतदार ग्रासला गेला आहे, असेही सावंत यांनी सांगितले
