वाळूअभावी घरकुलाचे बांधकाम रखडल्याने शासनाच्या घरकुल उद्दिष्ट पूर्तीलाही ग्रहण लागले आहे. रेती वाळू घोरण २०२५ नुसार ज्या वाळू गटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाली आहे, जे वाळू लिलावात गेलेले नाही असे नदी, नाले, ओढे आदीमधील वाळू गट स्थानिक वापरासाठी व घरकुलासाठी तालुकास्तरीय समितीकडून वाळू गट निश्चित करावयाचे आहे. समितीने वाळू गट निश्चित केलेल्या एकूण वाळू गटाच्या दहा टक्के वाळू गट घरकुलांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. चिपळूणात वाशिष्ठी नदीसह अनेक लहान, मोठ्या नद्या, नाले, ओढे वाहत आहेत. या नदीपात्रात बांधकाम करणे योग्य मुबलक प्रमाणात वाळूसाठा आहे, मात्र घरकुलांसाठी वाळू गट निश्चित न झाल्याने घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. चिपळूण तालुक्यात ३१० घरकुल मंजूर झाले आहेत. अनेकांचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे.
तालुक्यातील प्रमुख नद्यांमध्ये बांधकाम करण्यायोग्य रेती साठा असून लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने बांधकामासाठी वाळूची प्रचंड मागणी लक्षात घेता वाळूमाफिया पुन्हा सक्रिय झाले आहे. अवैधपणे रेतीचा उपसा व वाहतूक सुरूच असल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याने किंवा शासन निर्णयाप्रमाणे दहा टक्के वाळू गट स्थानिक वापरासाठी व घरकुलांसाठी निश्चितीकरण न झाल्याने वाळूअभावी घरकुलांचे बांधकाम रखडले आहे. वाळू गटाची लिलाव प्रक्रिया होण्यापूर्वी गौण खनिज विभाग, बंदर विकास आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अभिप्राय मागवले जातात. त्यानंतर गौण खनिज विभागाकडून वाळूचे गट निश्चित केले जातात. जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत या गटांचा लिलाव केला जातो. पावसाळा सुरू झाला तरी ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
