गुहागर-विजापूर महामार्गाचे रामपूरपर्यंतची भूसंपादनाची कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया थांबणार नाही. केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणाऱ्या जमीनमालकांच्या खात्यात पैसे जमा केले जात आहेत. प्रत्यक्ष महामार्गाचे बांधकाम कधी सुरू होणार, हा विषय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी संबंधित आहे, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी आकाश लिगाडे यांनी दिली. गुहागरमधील महामार्गासाठी भूमी अधिग्रहणाला सुरुवात झाली. तत्पूर्वी उपविभागीय अधिकारी लिगाडे यांनी तहसीलदारांसमवेत गुहागरमधील नागरिकांशी संवाद साधला. व्यापाऱ्यांनी दुकाने जेसीबी लावून तोडू नका. आम्ही इमारतींमधील लाकूडसामान व अन्य गोष्टी स्वतः काढू, अशी विनंती केली. त्याला संमती देताना लिगाडे म्हणाले, वास्तविक मे २०२३चा अल्टिमेटम तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिला होता; परंतु भूसंपादनाची प्रक्रिया अर्धवट असल्याने आम्ही जमीन अधिग्रहित केली नाही. आपल्याला सगळ्यांना जून २०२५ मध्ये ६० दिवसांची अंतिम नोटीस मिळाली होती.
ती मुदत संपली तरी आम्ही दुकानांना हात लावला नाही; मात्र आता आणखी मुदतवाढ मिळणार नाही. दुकानांमधील आवश्यक ते सर्व सामान आपण आजपासून उचलण्यास सुरुवात करावी. आपले दुकान रिकामे होत असेल तर आम्ही मुद्दाम जेसीबी लावणार नाही; पण आपल्याकडून काहीच हालचाल झाली नाही तर मात्र आम्हाला नाइलाजाने जेसीबीने दुकाने तोडावी लागतील. काही ग्रामस्थांनी भाडेकरू व जमीनदारांमध्ये वाद आहेत. त्यामुळे मोबदला वितरणात अडचणी येतील. त्यावर आपण हरकती घ्या. सुनावणी होईल. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर जिल्हाधिकारी, लवाद, न्यायालय असे वेगवेगळे टप्पे तुमच्यासाठी उपलब्ध आहेत. निर्णय लागत नाही तोपर्यंत संबंधित मोबदला दिला जाणार नाही; मात्र भूमी अधिग्रहण थांबणार नाही. काहींना मोबदल्याची रक्कम वाढवून हवी असेल तर त्यांनी जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील नेमलेल्या लवादाकडे अर्ज करावा.
मुंबई-गोवा महामार्गातील काहींना वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय लवादाने दिला होता; मात्र कायदेशीर लढाई ही मालक निश्चित करणे, मोबदला वाढवून देणे या गोष्टींसाठी असल्याने भूमी अधिग्रहणाशी त्याचा संबध नाही. भूमी अधिग्रहित करून ती राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मार्गताम्हाणे बाजारपेठही होणार मोकळी – मार्गताम्हाणे बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना थोड्या उशिरा नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यामुळे ६० दिवसांची अंतिम मुदत संपल्यानंतर तेथील भूमी अधिग्रहणालाही सुरुवात होणार आहे.
