रत्नागिरी: दरवर्षी मुसळधार पावसासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यात यंदा निसर्गाचा लहरीपणा पाहायला मिळत आहे. जून महिना अर्धा संपत आला तरी पावसाने दडी मारल्यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचे प्रचंड दुर्भिक्ष निर्माण झाले आहे. ऐन पावसाळ्यात उद्भवलेल्या या गंभीर पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेने आता कडक पावले उचलली आहेत. जलजीवन मिशन नळपाणी योजनेची जी किरकोळ कामे अपूर्ण आहेत, ती तातडीने निधी खर्च करून पूर्ण करा आणि ग्रामीण जनतेला पाणी उपलब्ध करून द्या, असे कडक आदेश ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग आणि कंत्राटदारांना देण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या उपस्थितीत नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण जलव्यवस्थापन बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्ह्यातील पाणीटंचाईचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या योजनेबाबतची माहिती आणि प्रशासनाची भूमिका जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी मीडियाशी बोलताना स्पष्ट केली.
८०० हून अधिक कामे निधी अभावी ठप्प!
बैठकीत समोर आलेल्या माहितीनुसार, रत्नागिरी जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेली तब्बल ८०० हून अधिक कामे सध्या पूर्णपणे ठप्प आहेत. पुरेसा निधी वेळेत न मिळाल्यामुळे त्रस्त झालेल्या कंत्राटदारांनी (ठेकेदारांनी) या कामांना ब्रेक लावला आहे. मात्र, सध्याची टंचाईची भीषण परिस्थिती पाहता, प्रशासनाने मवाळ भूमिका सोडून कडक पवित्रा घेतला आहे. मोठी कामे नंतर करा, पण काही प्रमाणात रक्कम खर्च करून जी किरकोळ कामे शिल्लक आहेत, ती वेळेत संपवा आणि रखडलेला पाणीपुरवठा सुरळीत करा, अशी स्पष्ट तंबी ठेकेदारांना देण्यात आली आहे.
६६ गावांना टंचाईची झळ; १८ टँकर धावतायत
मान्सून लांबल्यामुळे रत्नागिरीतील ग्रामीण भागाची अवस्था बिकट झाली आहे. जिल्ह्यातील जवळपास ६६ गावांमध्ये सध्या पाण्याचे तीव्र संकट आहे. नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून सध्या १८ टँकर्सद्वारे या गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके, समाज कल्याण सभापती सुयोग कांबळे, शिक्षण व अर्थ सभापती नंदकुमार मुरकर यांच्यासह ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी आणि कंत्राटदार उपस्थित होते.
गुहागरमधील जलयुक्त शिवार कामात घोळ? चौकशीचे आदेश!
याच बैठकीदरम्यान गुहागर तालुक्यातील पाणी साठवणुकीच्या कामांबाबत एक खळबळजनक बाब समोर आली आहे. गुहागर तालुक्यात ‘जलयुक्त शिवार’ आणि ‘पाणलोट’ विभागांतर्गत झालेली कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाल्याच्या गंभीर तक्रारी सदस्यांनी मांडल्या.
प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली असून, या निकृष्ट कामांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या घोटाळ्याचा छडा लावण्यासाठी एका स्वतंत्र त्रयस्थ संस्थेची (Third Party Agency) नेमणूक केली जाणार आहे. या चौकशीसाठी लागणारा सर्व खर्च जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून केला जाईल, असा महत्त्वाचा निर्णय विलास चाळके यांनी जाहीर केला आहे.
