प्रलंबित महसुली प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा, अन्यथा कडक कारवाई; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचा रत्नागिरीत इशारा

रत्नागिरी: रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रलंबित महसुली प्रश्नांमुळे सर्वसामान्यांना होणारा त्रास दूर करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित महसुली प्रकरणे तातडीने आणि ठरवून दिलेल्या मुदतीत मार्गी लावा. तसेच कलम १५५, ७० (ब) आणि ८५ अंतर्गत झालेल्या चुका वेळेत दुरुस्त करा; अन्यथा निष्काळजीपणा करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट व थेट इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.

रत्नागिरी येथील जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित विशेष महसूल आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला रत्नागिरीचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, विविध आमदार, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांच्यासह महसूल विभागाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

१. प्रलंबित प्रकरणांवरून प्रशासनाची कानउघाडणी

आढावा बैठकीदरम्यान प्र प्रलंबित प्रकरणांची संख्या पाहून महसूल मंत्र्यांनी प्रशासकीय ढिसाळपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आणि तातडीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले:

• कलम १५५ मधील चुकांचा निपटारा: जिल्ह्यात कलम १५५ नुसार तब्बल ४,६२८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत तपासलेल्या १,२३५ प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणांमध्ये गंभीर दोष आढळले आहेत. या सर्व चुका त्वरित दुरुस्त करून ही प्रकरणे येत्या ७ दिवसांत निकाली काढण्याचे कडक निर्देश त्यांनी दिले.

• अकृषक (NA) परवानग्या: एनए परवानगीसाठी प्राप्त १,०३६ अर्जांपैकी १५० प्रकरणांवरील सुनावणी तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

• वर्ग २ ते वर्ग १ जमिनी: ‘वर्ग २’ मधून ‘वर्ग १’ मध्ये जमिनी रूपांतरित करण्यासाठी १५ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते, परंतु त्यापैकी केवळ १० जमिनींचीच प्रक्रिया पूर्ण झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत कामाचा वेग वाढवण्याचे आदेश दिले.

२. शेत पाणंद रस्ते आणि किनाऱ्यावरील घरांचे नियमितीकरण

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि स्थानिक नागरिकांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले:

• मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजना: या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ४,५१३ रस्ते निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १९४ रस्त्यांच्या माध्यमातून २०० किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व रस्त्यांचे सीमांकन व सांकेतांक देण्याचे काम पूर्ण केले जाईल.

• किनाऱ्यावरील मच्छिमारांची घरे: पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या सूचनेनुसार, समुद्रकिनाऱ्यावरील मच्छिमारांच्या घरांचे सर्वेक्षण करून ती नियमित केली जातील.

• अतिक्रमणे व तुकडेबंदी: शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी १५ ऑगस्टच्या विशेष ग्रामसभांमधून माहिती गोळा केली जाईल आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम यादी तयार होईल. तसेच तुकडेबंदी संदर्भातील ७५० केसेसबाबत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत रेखांकन केले जाईल.

३. ‘माफिया फ्री’ वाळू धोरण आणि डिजिटल डॅशबोर्ड

• वाळू माफियांवर चाप: वाळू माफियांशी संगनमत करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही, असा इशारा देत ‘माफिया फ्री’ वाळू धोरण राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्ह्यातील गौण खनिजाच्या २२ गटांचा लिलाव करताना १० टक्के वाळू स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवली जाईल, तसेच जिल्ह्यात १०० एम-सँड (M-Sand) क्रशर सुरू केले जातील.

• जनतेशी थेट संवाद: तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना भेटावे, गावात जाताना दवंडी देऊन थेट संवाद साधावा, असे आदेश मंत्र्यांनी दिले.

• डिजिटल डॅशबोर्ड: अमरावती व नाशिकच्या धर्तीवर रत्नागिरीतही दैनंदिन महसुली कामांच्या देखरेखीसाठी विशेष डॅशबोर्ड तयार करून प्रलंबित कामे शून्यावर आणण्याचे निर्देश देण्यात आले.