राजापूर: राजापूर तालुक्याच्या पूर्व भागातील जनतेसाठी एक अत्यंत मोठी, ऐतिहासिक आणि स्वप्नपूर्तीची बातमी समोर आली आहे. गेल्या तब्बल साडेतीन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या एका महत्त्वाच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. राजापूर तालुक्यातील रायपाटण (Raypatan) येथे ‘अपर तहसील कार्यालय’ (Upper Tehsil Office) सुरू करण्यास राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. राज्य सरकारने या संदर्भातील ऐतिहासिक शासन निर्णय (GR) जारी केला असून, यामुळे राजापूर पूर्व भागातील ३२ गावांमध्ये जणू काही दिवाळीसारखे आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
३५ वर्षांपूर्वी पेटलेली मागणीची ठिणगी
भौगोलिकदृष्ट्या विचार केला तर राजापूर तालुका आकाराने अतिशय मोठा आहे. विशेषतः या तालुक्याचा पूर्व विभाग थेट सह्याद्रीच्या दुर्गम आणि डोंगराळ पायथ्याशी पसरलेला आहे. इथल्या राहणाऱ्या नागरिकांना साध्या साध्या महसुली कामांसाठी, जसे की ७/१२ उतारा काढणे, जातीचे दाखले, उत्पन्न प्रमाणपत्र किंवा इतर शासकीय मंजुरी मिळवणे, यासाठी थेट राजापूरच्या मुख्य तहसील कार्यालयात धाव घ्यावी लागत असे.
हा प्रवास सोपा नव्हता. अनेक गावांतून राजापूर शहराचे अंतर तब्बल २५ ते ६० किलोमीटर इतके मोठे आहे. एका लहानशा दाखल्यासाठी डोंगराळ भागातून एवढा लांबचा प्रवास करावा लागत असल्याने नागरिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान तर व्हायचेच, शिवाय त्यांचा पूर्ण दिवस यात वाया जात असे. याच गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ३५ वर्षांपूर्वी सर्वप्रथम ‘रायपाटण तालुका’ निर्मितीची मागणी करण्यात आली होती.
विधिमंडळातील चर्चा आणि बदललेले वळण
गेल्या २५ ते ३० वर्षांत या विषयावरून राज्याच्या राजकारणात आणि विधिमंडळात अनेक घडामोडी घडल्या. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहात लोकप्रतिनिधींनी विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून हा प्रश्न लावून धरला. तत्कालीन महसूलमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि स्थानिक आमदारांनी या प्रस्तावावर अनेकदा महत्त्वपूर्ण चर्चा घडवून आणली. यामुळे शासनाने प्रस्तावित तालुक्यांच्या यादीत रायपाटणचा समावेशही केला होता. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे स्वतंत्र तालुका होणे लांबणीवर पडत होते.
२०२० चा तो ‘ठराव’ ठरला गेमचेंजर!
शासन निर्णयाच्या या दीर्घ प्रवासात २०२० हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. राज्य शासनाच्या बदलत्या धोरणांचा अचूक अभ्यास करून रायपाटण ग्रामपंचायतीने एक मोठा निर्णय घेतला. स्वतंत्र तालुक्याऐवजी त्यांनी थेट ‘अप्पर तहसीलदार कार्यालय’ निर्मितीचा एक रीतसर आणि सविस्तर प्रस्ताव महसूल मंत्रालयाकडे सादर केला.
हा प्रस्ताव केवळ कागदावर राहू नये म्हणून परिसरातील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांनी मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले. मागील काही वर्षे सातत्याने केलेल्या या अथक पाठपुराव्याला अखेर यश आले.
आता हक्काचे कार्यालय घराशेजारी!
अपर तहसील कार्यालय मंजूर झाल्यामुळे आता सह्याद्रीच्या कुशीत राहणाऱ्या हजारो नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या सेवा घरच्या घरी मिळतील. शासकीय दाखले असो वा जमिनीचे फेरफार, आता राजापूर शहरात जाऊन दिवस घालवण्याची गरज उरणार नाही. ३२ गावांतील जनतेचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचवणारा हा निर्णय राजापूर पूर्व भागाच्या विकासाला नवी गती देणारा ठरेल यात शंका नाही.
