मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नाशिकमधील म्हाडा (MHADA) भूखंड घोटाळ्याचा मुद्दा चांगलाच गाजला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते अनिल परब यांनी या प्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेत विकासक (बिल्डर्स) आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला. “बिल्डरांनी गिळंकृत केलेली ही जमीन सरकार अखेर कशी परत मिळवणार?” असा थेट आणि तिखट सवाल त्यांनी सभागृहात विचारला.
म्हाडाचा नियम काय सांगतो आणि घोटाळा कसा झाला?
नियम असा आहे की, जेव्हा एखादा मोठा गृहप्रकल्प किंवा भूखंड विकसित केला जातो (विशेषतः ४००० चौरस मीटरपेक्षा मोठा), तेव्हा त्यातील २० टक्के जागा म्हाडाच्या घरांसाठी, १० टक्के जागा खुल्या मैदानासाठी (Open Space) आणि ५ टक्के जागा सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असते.
परंतु, अनिल परब यांनी सभागृहात उघड केले की, नाशिक महानगरपालिका क्षेत्रात कायदेशीर कचाट्यातून वाचण्यासाठी बिल्डरांनी एक वेगळीच शक्कल लढवली. त्यांनी अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून ४००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या असलेल्या जमिनींचे कागदोपत्री लहान-लहान बेकायदेशीर तुकडे (पोटविभागणी) पाडले. नगररचना विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) न घेताच ७/१२ वेगळे केले आणि ले-आऊट मंजूर करून घेतले. यामुळे म्हाडाचा २० टक्के कोटा आणि सर्वसामान्यांसाठी असणारी राखीव जागा पूर्णपणे नाहीशी झाली.
२०१३ पासूनचा खेळ: २०१३ पासून १० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हा प्रकार सर्रास सुरू असून, नाशिकमध्येच अशी तब्बल २०० हून अधिक प्रकरणे समोर आली आहेत, असा दावा परबांनी केला. पिंकेश शहा नावाच्या एका बिल्डरने तर म्हाडाला हक्काचे १६४ फ्लॅट्स दिलेच नसल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
केवळ नाशिक नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रात हेच सुरू!
अनिल परब यांनी हा घोटाळा केवळ नाशिकपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये पसरल्याचे सांगितले. “४९ लोकांवर गुन्हे दाखल झाले हे ठीक आहे, पण बाकीच्या दोषींवर काय कारवाई झाली? बेकायदेशीर ले-आऊट रद्द करून एमआरटीपी (MRTP) कायद्यानुसार कडक कारवाई कधी होणार?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारचे उत्तर: चौकशी अंतिम टप्प्यात, उपअधीक्षक-नायब तहसीलदारांवर गुन्हे
अनिल परबांच्या या घणाघाती आरोपांना उत्तर देताना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारची बाजू मांडली. सरकार या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, या घोटाळ्यात आतापर्यंत ४९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून त्यांची सखोल चौकशी सुरू आहे. यामध्ये केवळ बिल्डर्सच नव्हे, तर त्यांना साथ देणारे महसूल विभागाचे उपअधीक्षक आणि नायब तहसीलदार यांच्यासारख्या मोठ्या शासकीय अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. या संपूर्ण घोटाळ्याचा सखोल चौकशी अहवाल आगामी १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सरकारसमोर येईल आणि त्यानुसार पुढील कडक कायदेशीर पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
या घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात आणखी कोणती मोठी नावे समोर येतात आणि सरकार सर्वसामान्यांच्या हक्काची जमीन बिल्डरांकडून कशी परत मिळवते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
