रत्नागिरी जिल्ह्यातील एकही मूल कुपोषित राहू नये आणि संपूर्ण जिल्हा ‘कुपोषणमुक्त’ व्हावा यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. आगामी काळात विविध नाविन्यपूर्ण आणि प्रभावी योजना राबवून रत्नागिरी जिल्हा कुपोषणमुक्तीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर एक नवा आदर्श निर्माण करेल, अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली आहे. जिल्हा परिषदेत आयोजित कुपोषित बालकांच्या संदर्भातील एका विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
रत्नागिरी जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर!
आरोग्य क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे कुपोषणाचे प्रमाण कमी असणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये रत्नागिरी जिल्हा सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात सध्या तीव्र कमी वजनाची (SAM) ३४, तर मध्यम कमी वजनाची ६३२ बालके आहेत. ही मध्यम वजनाची बालके भविष्यात तीव्र कुपोषणाच्या श्रेणीत जाऊ नयेत, यासाठी जिल्हा आरोग्य यंत्रणा आणि महिला व बालविकास विभागाला आत्तापासूनच विशेष खबरदारी घेण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
लोकप्रतिनिधी स्वीकारणार ‘पालकत्व’ आणि डेरवण हॉस्पिटलची मिळणार साथ
कुपोषण पूर्णपणे हद्दपार करण्यासाठी या बैठकीत काही अत्यंत महत्त्वाचे आणि कौतुकास्पद धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत:
-
८ दिवसांची विशेष निवासी सोय: कुपोषित बालकांना त्यांच्या पालकांसह राहण्याची आणि भोजनाची ८ दिवसांची विशेष व्यवस्था केली जाणार आहे, जेणेकरून त्यांना वेळेवर योग्य आणि अत्यंत पोषक आहार दिला जाईल.
-
तज्ज्ञ वैद्यकीय मदत: या मोहिमेत चिपळूण-डेरवण येथील प्रसिद्ध ‘भालचंद्र वालावलकर हॉस्पिटल’ची (डेरवण हॉस्पिटल) विशेष वैद्यकीय मदत घेतली जाणार आहे.
-
जि. प. सदस्यांचे पालकत्व: सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, संबंधित भागातील जिल्हा परिषद सदस्य आता आपापल्या प्रभागातील कुपोषित बालकांचे थेट ‘पालकत्व’ स्वीकारणार आहेत. तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेतून (DPDC) या मुलांसाठी आवश्यक औषधे आणि पूरक पोषण आहार उपलब्ध करून दिला जाईल.
ग्रामीण आरोग्यासाठी १० कोटींचा निधी!
ग्रामीण भागातील नागरिकांना गावातच किंवा स्थानिक पातळीवर उत्तम आणि दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळाव्यात, यासाठी दरवर्षी जिल्ह्यातील १० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) अत्याधुनिक केली जाणार आहेत. या अद्यावतीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी तातडीने १० कोटी रुपयांच्या भरीव निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
शाळांचा कायापालट; २० कोटींचा विशेष निधी
केवळ आरोग्यच नाही तर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी एका मोठ्या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात किमान २०० ते २५० नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम केले जाणार असून, यासाठी जिल्हा परिषदेला २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शाळांच्या पटसंख्येनुसार तातडीने आराखडा तयार करून, दुरुस्तीची अत्यंत गरज असलेल्या शाळांची कामे प्राधान्यक्रमाने सुरू करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.
या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुध्द आठल्ये, शिक्षण व अर्थ सभापती नंदकुमार मुरकर आणि महिला व बाल विकास सभापती मयुरी शिर्के आदी प्रमुख पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
