रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत ४५ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी; ग्रामीण भागाचा होणार कायापालट

रत्नागिरीच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि गावागावांमध्ये मूलभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने १५ व्या वित्त आयोगाच्या ४५ कोटी रुपयांच्या भव्य विकास आराखड्याला एकमुखाने मंजुरी दिली आहे.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली. या सभेत विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात अतिशय सौहार्दपूर्ण चर्चा झाली आणि जिल्ह्याच्या हितासाठी सर्वांनी एकत्र येत या मोठ्या निधीला मंजुरी दिली. या निधीचे वाटप करताना कोणत्याही भागावर अन्याय होणार नाही आणि सर्वांना समान न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाही यावेळी प्रशासनाकडून देण्यात आली.

हा ४५ कोटींचा निधी नेमका कुठे आणि कसा खर्च होणार? जाणून घेऊया सविस्तर:

१. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी आणि स्वच्छतेसाठी मोठी तरतूद (६०% बंधित निधी)

या आराखड्यातील ६०% रक्कम म्हणजेच कोट्यवधी रुपये हे ‘बंधित निधी’ (Tied Fund) म्हणून राखीव ठेवण्यात आले आहेत. हा पैसा प्रामुख्याने गावातील पाणी आणि आरोग्याशी संबंधित कामांसाठीच वापरला जाईल.

• पाणीटंचाईवर मात (३०% निधी): उन्हाळ्यात किंवा इतर वेळी ग्रामीण भागात होणारी पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी नवीन विंधन विहिरी (बोअरवेल) खोदल्या जातील. ज्या जुन्या बोअरवेल्स नादुरुस्त आहेत, त्यांची तातडीने दुरुस्ती केली जाईल. याशिवाय भविष्यात पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ (जलपुनर्भरण) यासारख्या महत्त्वाच्या कामांना गती दिली जाणार आहे.

• गाव स्वच्छ, आरोग्य संपन्न (३०% निधी): गावागावांमध्ये सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे, ओल्या व सुक्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे आणि बंदिस्त गटारे बांधणे या कामांवर हा निधी खर्च होणार आहे. यामुळे गावातील आरोग्याचा दर्जा सुधारेल आणि आजारपणाला आळा बसेल.

२. शिक्षण, आरोग्य आणि रस्त्यांचे जाळे (४०% अबंधित निधी)

स्थानिक गरजांनुसार आवश्यक ती कामे करता यावीत, यासाठी ४०% रक्कम ही ‘अबंधित निधी’ (Untied Fund) म्हणून ठेवण्यात आली आहे. यातील ३६% इतका मोठा हिस्सा थेट लोकांच्या हिताच्या कामांसाठी वापरला जाईल:

• शाळा आणि अंगणवाड्यांची सुधारणा: गावातील अंगणवाड्यांची सुरक्षा वाढवणे आणि ज्या जिल्हा परिषद शाळांची दुरवस्था झाली आहे, त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे.

• आरोग्य सुविधांचे सक्षमीकरण: ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना (PHC) अधिक बळकट करणे, जेणेकरून गावातील रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळतील.

• पायाभूत सुविधा: दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील गावांना जोडणारे मुख्य रस्ते आणि पाखाड्यांचे (पाऊलवाटांचे) बांधकाम करणे. (या निधीतील केवळ ४ टक्के रक्कम ही प्रशासकीय कामकाजासाठी वापरली जाईल.)

३. समाजकल्याण, महिला व बालविकासाला प्राधान्य

समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाची गंगा पोहोचावी, यासाठी जिल्हा परिषदेने विशेष काळजी घेतली आहे. त्यानुसार:

• २५% निधी हा थेट वंचित घटकांच्या शिक्षण, आरोग्य आणि उपजीविकेच्या साधनांसाठी खर्च केला जाईल.

• १०% निधी हा महिला व बालकल्याण विभागाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

राजकारणापलीकडे जाऊन जिल्ह्याचा विकास!

या सभेचे वैशिष्ट्य म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पाहायला मिळालेला उत्तम समन्वय. सभेच्या सुरुवातीलाच विरोधी पक्षनेते विक्रांत जाधव यांनी निधीचे समन्यायी वाटप करण्याची आग्रही मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत शिवसेना गटनेते बाबू म्हाप आणि जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके यांनी ‘कोणावरही अन्याय होणार नाही’ असा शब्द दिला.

हा विकास आराखडा अंतिम टप्प्यापर्यंत आणण्यात विलास चाळके यांची रणनीती आणि बाबू म्हाप यांचे सहकार्य मोलाचे ठरले. या चर्चेत अण्णा कदम आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे संतोष थेराडे यांनीही स्थानिक प्रश्न आक्रमकपणे मांडून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

एकंदरीत, या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यामुळे रत्नागिरीच्या ग्रामीण भागातील पाणी, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्याचा प्रश्न सुटण्यास मोठी मदत होणार आहे.