रत्नागिरी: शासकीय बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांची चालढकल आणि लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांकडे होणारे दुर्लक्ष ही काही नवीन गोष्ट नाही. पण जेव्हा समोर नारायण राणे आणि सुनील तटकरे यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते असतात, तेव्हा प्रशासनाला घाम फुटणार हे उघड आहे! रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात नुकतीच पार पडलेली ‘जिल्हा विकास समन्वयक व सनियंत्रण (दिशा) समिती’ची बैठक अशाच एका मोठ्या राजकीय वादळामुळे चर्चेत आली आहे.
“कामे बदलली, तर लोकसभेत खेचेन!” – सुनील तटकरे आक्रमक
या महत्त्वपूर्ण बैठकीचे अध्यक्षपद खासदार सुनील तटकरे भूषवत होते, तर सह-अध्यक्ष म्हणून खासदार नारायण राणे उपस्थित होते. बैठकीत जेव्हा विकासकामांचा आढावा सुरू झाला, तेव्हा एक धक्कादायक बाब समोर आली. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली आणि मंजूर केलेली काही कामे प्रशासकीय पातळीवर परस्पर बदलण्यात आली होती.
हे पाहताच खासदार सुनील तटकरे यांचा पारा चांगलाच चढला. त्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेत थेट जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) जाहीर इशारा दिला. तटकरे म्हणाले, “मी सुचवलेली कामे जर प्रशासनाने परस्पर बदलली असतील, तर मी गप्प बसणार नाही. थेट जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात लोकसभेत ‘हक्कभंग प्रस्ताव’ दाखल करेन!” या थेट इशाऱ्यामुळे सभागृहात काही काळ शांतता पसरली आणि अधिकाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली.
गैरहजर अधिकाऱ्यांना तात्काळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस
एकीकडे कामांमधील फेरफारावरून तटकरे संतप्त असताना, दुसरीकडे अनेक प्रमुख विभागांचे शासकीय अधिकारी या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीला गैरहजर असल्याचे समोर आले. या बेजबाबदारपणावर खासदार नारायण राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
राणे यांनी अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावताना सांगितले की, “ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील अत्यंत महत्त्वाची समिती आहे. अधिकाऱ्यांनी या समितीच्या अधिकारांचा आणि पदाचा मान राखायला हवा. अशी बेजबाबदार अनुपस्थिती खपवून घेतली जाणार नाही.” राणे यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश देत, गैरहजर अधिकाऱ्यांना २४ तासांच्या आत ‘कारणे दाखवा’ (Show Cause) नोटीस बजावण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना दिले.
“प्रगतीपथावर म्हणजे नेमके काय?” नारायण राणेंचा थेट सवाल
बैठकीत प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रगती अहवालात बहुतांश विकासकामांसमोर नेहमीप्रमाणे ‘प्रगतीपथावर’ (In Progress) असे लिहिलेले होते. सरकारी कामांचा हाच नेहमीचा ढिसाळपणा पाहून नारायण राणे यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले.
त्यांनी फाईल्स बाजूला ठेवत अधिकाऱ्यांना थेट प्रश्न विचारले:
-
कोणते काम नेमके किती टक्के पूर्ण झाले आहे?
-
किती टक्के काम अद्याप बाकी आहे?
-
हे काम पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख (Deadline) कोणती आहे?
“नुसते ‘प्रगतीपथावर’ लिहून चालढकल करू नका, आम्हाला अचूक आकडेवारी आणि तारखा सांगा,” अशा शब्दांत राणेंनी प्रशासनाला दम भरला. यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व यंत्रणांना कामाची टक्केवारी आणि मुदतीसह नवीन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
महामार्ग, घरकुल आणि इतर योजनांचा सविस्तर आढावा:
१. मुंबई-गोवा महामार्ग: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई-गोवा महामार्गावरील उड्डाणपूल सप्टेंबर महिन्यात वाहतुकीस खुला होईल, तसेच संगमेश्वर-हातखंबा मार्गाचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव यांनी दिली. २. घरकुल व मातृवंदना योजना: राजापूरच्या नगराध्यक्षा ॲड. खलिपे यांनी घरकुल पोर्टलवर १० प्रस्ताव गोळा झाल्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जात नसल्याची तांत्रिक अडचण मांडली. यावर तटकरेंनी तातडीने दिल्ली पातळीवर सुधारणा प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या. ३. शेतकरी पीक विमा: ज्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे फेटाळले गेले आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने सकारात्मक पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्यात आले. ४. पायाभूत सुविधा: आरवली येथील प्रसिद्ध गरम पाण्याच्या कुंडाची संरक्षक भिंत व पायऱ्यांचे काम त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच जिल्ह्यात रखडलेल्या २० बीएसएनएल (BSNL) टॉवर्सचे काम तातडीने संपवण्यास सांगितले गेले. महावितरणच्या संथ कारभारावरही या बैठकीत कडक शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले.
या वादळी बैठकीला आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितिन बगाटे यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
