रत्नागिरी ‘दिशा’ बैठकीत राणे-तटकरे आक्रमक; कामे बदलल्यास हक्कभंगाचा इशारा, अधिकारी धारेवर!

रत्नागिरी: शासकीय योजना कागदावर न राहता त्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत वेळेत पोहोचल्या पाहिजेत, यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात ताळमेळ असणे गरजेचे असते. मात्र, रत्नागिरीत पार पडलेल्या ‘जिल्हा विकास समन्वयक व सनियंत्रण समिती’ (दिशा) च्या बैठकीत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र संघर्ष पाहायला मिळाला. लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे प्रशासकीय पातळीवर परस्पर बदलली जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर, समितीचे अध्यक्ष आणि खासदार सुनील तटकरे यांनी थेट जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) लोकसभेत हक्कभंग आणण्याचा कडक इशारा दिला आहे.

“माझी कामे बदलली तर गाठ लोकसभेशी!” – सुनील तटकरे आक्रमक रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीत खासदार सुनील तटकरे अध्यक्ष, तर खासदार नारायण राणे सह-अध्यक्ष म्हणून उपस्थित होते. बैठकीत जेव्हा लोकप्रतिनिधींच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांमध्ये प्रशासनाने फेरबदल केल्याचे उघड झाले, तेव्हा खासदार तटकरे अत्यंत आक्रमक झाले. “लोकप्रतिनिधींनी जनतेच्या गरजेनुसार सुचवलेली कामे बदलण्याचा अधिकार प्रशासनाला कोणी दिला? यापुढे जर मी सुचविलेली कामे बदलली गेली, तर मी थेट जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याविरोधात लोकसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करेन,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.

गैरहजर अधिकाऱ्यांवर नारायण राणेंचा चाबूक; तात्काळ नोटीस जारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीला काही प्रमुख विभागांचे प्रशासकीय प्रमुख चक्क गैरहजर होते. अधिकाऱ्यांचा हा बेजबाबदारपणा पाहून सह-अध्यक्ष खासदार नारायण राणे कमालीचे संतप्त झाले. “ही केंद्र शासनाची समिती असून अधिकाऱ्यांनी या समितीच्या अधिकारांचा आणि पदाचा मान राखला पाहिजे. अशी मनमानी आणि अनुपस्थिती खपवून घेतली जाणार नाही,” अशा शब्दात राणेंनी संताप व्यक्त केला. त्यांनी तात्काळ जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना आदेश देऊन, अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यास सांगितले. या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई सुरू केली आहे.

“प्रगतीपथावर म्हणजे नेमके काय?” – अहवालावरून राणेंनी धारेवर धरले बैठकीत प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रगती अहवालात बहुतांश विकासकामांसमोर नेहमीप्रमाणे ‘प्रगतीपथावर’ (In Progress) असे लिहिले होते. हा मोघम शब्द पाहून खासदार नारायण राणेंचा पारा चढला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत प्रश्नांची सरबत्ती केली – “काम नेमके किती टक्के पूर्ण झाले आहे? किती टक्के बाकी आहे? काम पूर्ण होण्याची अंतिम तारीख (Dead Line) कोणती? याची सांख्यिकीय आणि अचूक माहिती का दिली नाही? ‘प्रगतीपथावर’ या एका शब्दामागे कामातील दिरंगाई लपवता येणार नाही.” राणेंच्या या सज्जड इशाऱ्यानंतर जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी सर्व विभागांना यापुढे केवळ टक्केवारी, निधी आणि निश्चित मुदतीसहच अहवाल सादर करण्याची कडक तंबी दिली.

विविध विकासकामांचा आणि योजनांचा घेतला आढावा: या वादळी बैठकीत जिल्ह्यातील अनेक प्रलंबित आणि महत्त्वपूर्ण कामांवर सविस्तर चर्चा झाली आणि काही महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले:

• मुंबई-गोवा महामार्ग: मुंबई-गोवा महामार्गावरील बहुप्रतिक्षित उड्डाणपूल सप्टेंबर महिन्यात वाहतुकीस खुला होईल, तसेच संगमेश्वर-हातखंबा मार्गाचे कामही अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता अनामिका जाधव यांनी दिली.

• घरकुल व मातृवंदना योजना: ‘प्रधानमंत्री घरकुल’ आणि ‘मातृवंदना’ योजनेचा लाभ शेवटच्या महिलेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती करण्याचे आदेश देण्यात आले. राजापूरच्या नगराध्यक्षा ॲड. खलिपे यांनी घरकुल पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी मांडल्यानंतर खा. तटकरेंनी त्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले.

• शेतकरी पीक विमा: ज्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे दावे नामंजूर झाले आहेत, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागाने सकारात्मक पावले उचलावीत, असे सांगण्यात आले.

• पायाभूत सुविधा: आरवली येथील गरम पाण्याच्या कुंडाची संरक्षक भिंत आणि पायऱ्यांचे काम तातडीने पूर्ण करणे, तसेच जिल्ह्यातील २० प्रलंबित BSNL टॉवर्सचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले गेले. महावितरणच्या ढिसाळ कारभारावर गुहागरचे प्रणव पोळेकर यांनी नाराजी व्यक्त करताच, महावितरणलाही कारवाईचा इशारा देण्यात आला.

या बैठकीला आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्यासह जिल्ह्यातील वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि सर्व प्रशासकीय विभागांचे प्रमुख मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.