निवेंडी एमआयडीसीच्या भूसंपादनाला वेग! ६० कोटींचा पहिला हप्ता प्राप्त, स्थानिक रोजगाराला मिळणार चालना

रत्नागिरी: कोकणातील उद्योग आणि रोजगाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या निवेंडी एमआयडीसी (MIDC) प्रकल्पाला आता खऱ्या अर्थाने गती मिळणार आहे. गेल्या काही काळापासून निधीच्या अभावामुळे रखडलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली असून, राज्य शासनाकडून ६० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामुळे निवेंडी पंचक्रोशीतील नागरिक आणि स्थानिक तरुणांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.

प्रकल्पाचा संक्षिप्त प्रवास आणि सुधारित आराखडा

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने रत्नागिरी तालुक्यातील निवेंडी येथे नवीन एमआयडीसी उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार प्राथमिक स्तरावर १०५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचे नियोजन करून जमिनींची मोजणीही पूर्ण करण्यात आली होती. मात्र, काही प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणांमुळे सुधारित आराखड्यात हे क्षेत्र ९५ हेक्टर करण्यात आले.

एकूण ९५ हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनासाठी सुमारे १२२० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या निधीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा होती. आता प्रशासनाला मिळालेल्या ६० कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यामुळे प्रत्यक्ष जमीन अधिग्रहणाच्या कामाला वेग आला आहे.

फलप्रक्रिया उद्योगांना प्राधान्य: आंबा-काजू उत्पादकांना मोठा दिलासा

या प्रकल्पासाठी उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी विशेष पुढाकार घेतला होता. रत्नागिरी जिल्हा हा प्रामुख्याने हापूस आंबा, काजू आणि कोकणी मेव्यासाठी ओळखला जातो. मात्र, प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना योग्य तो नफा मिळत नाही.

निवेंडी एमआयडीसीमध्ये प्रामुख्याने ॲग्रो-प्रोसेसिंग (फलप्रक्रिया) उद्योगांवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे:

• स्थानिक तरुणांना रोजगार: जिल्ह्यातच नवीन नोकऱ्या आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.

• शेतकऱ्यांना योग्य भाव: आंबा आणि काजूवर स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया होणार असल्याने उत्पादकांना हक्काची बाजारपेठ आणि चांगला दर मिळेल.

कोकणाच्या विकासाला नवी दिशा

गेल्या दोन वर्षांपासून थबकलेली ही प्रक्रिया निधी मिळताच पुन्हा प्रवाहात आल्याने निवेंडीसह संपूर्ण रत्नागिरी जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीला मोठा हातभार लागणार आहे. भूसंपादनाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून प्रत्यक्ष कारखाने कधी सुरू होतात, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.