रत्नागिरी: मराठी भाषा, संस्कृती आणि मनोरंजनाचा कणा असलेली मराठी चित्रपटसृष्टी सध्या विविध समस्यांच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाच्या कथित अनास्थेविरोधात आणि मराठी चित्रपटांच्या अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी राज्यभरात सुरू झालेल्या ‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलनाला’ आता रत्नागिरी जिल्ह्यातूनही मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून रत्नागिरीतील स्थानिक कलाकारांनी एकत्र येत जिल्हाधिकाऱ्यांना १६ महत्त्वपूर्ण मागण्यांचे सविस्तर निवेदन सादर केले.
या आंदोलनाचे नेतृत्व ‘मराठी चित्रपटसृष्टी बचाव आंदोलना’चे अध्यक्ष सी. ए. प्रसाद दत्तात्रय इंगवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. रत्नागिरीतील या शिष्टमंडळात कला क्षेत्रातील ज्येष्ठ व मान्यवर कलाकार डॉ. आनंद आंबेकर, शशिकांत गुरव आणि ज्ञानेश्वर पाटील यांनी पुढाकार घेऊन स्थानिक तसेच राज्यभरातील कलाकारांच्या व्यथा प्रशासनासमोर मांडल्या.
‘सांस्कृतिक धोरण २०२४’ कागदावरच; ३६ जिल्ह्यांत निदर्शने
महाराष्ट्र शासनाने मोठ्या उत्साहाने ‘सांस्कृतिक धोरण २०२४’ जाहीर केले होते; मात्र दीर्घ काळ लोटूनही या धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी, उत्तम दर्जाचे मराठी चित्रपट आणि नाटके तयार होऊनही त्यांना चित्रपटगृहांत हक्काची जागा मिळत नाही, तर दुसरीकडे स्थानिक कलाकारांवर रोजगाराचे मोठे संकट ओढवले आहे. याच पार्श्वभूमीवर शासनाचे डोळे उघडण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे.
कलाकारांच्या प्रमुख १६ मागण्यांपैकी महत्त्वाचे मुद्दे:
-
प्राईम टाईम आणि हक्काचे शोज: राज्यातील प्रत्येक मल्टिप्लेक्स आणि सिंगल स्क्रीन थिएटर्समध्ये मराठी चित्रपटांना प्राइम टाइमचे (संध्याकाळचे) शोज देणे सक्तीचे करावे.
-
रेव्हेन्यू शेअरिंग पद्धत लागू करा: चित्रपटगृहांचे अवास्तव भाडे (Renting System) त्वरित बंद करून पारदर्शक ‘रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल’ लागू करावे आणि बॉक्स ऑफिस कलेक्शनमध्ये पूर्ण पारदर्शकता ठेवावी.
-
VPF चार्जेस रद्द करा: चित्रपट प्रदर्शनावेळी लादले जाणारे अतिरिक्त ‘व्हर्च्युअल प्रिंट फी’ (VPF) चार्जेस पूर्णपणे रद्द करण्यात यावेत.
-
स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा: ग्रामीण भागातील प्रेक्षकांसाठी प्रत्येक तालुक्यात आधुनिक ‘मिनी थिएटर’ व सुसज्ज नाट्यगृह उभारावे. तसेच जिल्हास्तरावर सांस्कृतिक केंद्र आणि कलाकारांच्या संरक्षणासाठी ‘सांस्कृतिक पोलीस सेल’ स्थापन करावा.
-
कलाकार व तंत्रज्ञांची आर्थिक सुरक्षा: पडद्यामागील तंत्रज्ञ आणि कलाकारांसाठी किमान निश्चित मानधन, कायदेशीर लेखी करार, वेळेत थेट बँक पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
-
नवोदित कलाकारांना व्यासपीठ: राज्यभरात कथा-पटकथा शोध मोहीम, लघुपट (Short Film) स्पर्धांचे आयोजन आणि कलाकारांचा अधिकृत डिजिटल डेटाबेस तयार करून नव्या दमाच्या कलाकारांना संधी उपलब्ध करून द्यावी.
“केवळ आश्वासने नको, त्वरित ‘जीआर’ काढा!”
“मराठी चित्रपटसृष्टी समृद्ध व्हावी यासाठी केवळ कागदोपत्री चर्चा किंवा पोकळ आश्वासने पुरेशी नाहीत. शासनाने तातडीने बैठक घेऊन या मागण्यांवर अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करावा, अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा यावेळी रत्नागिरीतील कलाकारांच्या शिष्टमंडळाने दिला.
