रत्नागिरीतील ग्रामपंचायतींची धडक कामगिरी; १५ व्या वित्त आयोगाचा ६८% हून अधिक निधी खर्च

रत्नागिरी: ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी शासन स्तरावरून अनेक योजना राबवल्या जातात, पण या योजनांची खरी ताकद तेव्हाच दिसते जेव्हा थेट गावपातळीवर विकासकामांची गती वाढते. रत्नागिरी जिल्ह्यात नेमके हेच चित्र पाहायला मिळत असून, केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्यात जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांपेक्षाही सरस कामगिरी करून दाखवली आहे. सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी तब्बल ६८.६२ टक्के निधी प्रत्यक्ष विकासकामांवर खर्च करत ग्रामीण विकासाला नवा वेग दिला आहे.

गावाच्या हक्काचा पैसा थेट विकासासाठी

पूर्वी ग्रामीण भागातील लहान-मोठ्या कामांसाठी जिल्हा परिषद किंवा तालुक्याच्या मुख्यालयाकडे डोळे लावून बसावे लागत असे. मात्र, १५ व्या वित्त आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट आर्थिक बळ दिले. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना या योजनेअंतर्गत एकूण ५०४ कोटी ५० लाख ९२ हजार १९१ रुपयांचा भरीव निधी मंजूर झाला होता. या अथांग निधीचा योग्य विनियोग करत ग्रामपंचायतींनी आत्तापर्यंत ३४६ कोटी १७ लाख ४० हजार ४०४ रुपये इतका निधी थेट जमिनीवर उतरवला आहे.

या निधीमुळे खेड्यापाड्यात केवळ कागदोपत्री आराखडे न राहता, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाला स्पर्श करणाऱ्या कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली.

पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक भर

गावाचा विकास हा तिथल्या मूलभूत गरजांवर अवलंबून असतो. ग्रामपंचायतींनी या निधीचा वापर मुख्यत्वे पुढील अत्यावश्यक कामांसाठी केला:

• रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण व मजबुतीकरण: वाड्या-वस्त्या जोडणारे अंतर्गत रस्ते पक्के करण्यात आले.

• शुद्ध व अखंडित पाणीपुरवठा: घरोघरी स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी जलवाहिन्या व विहिरींची दुरुस्ती.

• स्वच्छता व सांडपाणी व्यवस्थापन: सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी पक्की गटारे आणि स्वच्छता मोहिमा.

• प्रकाशमय गावे: रात्रीच्या वेळी सुरक्षिततेसाठी गावठाण व रस्त्यांवर प्रभावी दिवाबत्तीची (स्ट्रीट लाईट्स) सोय.

या सर्व कामांमुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील जनजीवन अधिक सुकर आणि सुरक्षित झाले आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या तुलनेत ग्रामपंचायती आघाडीवर

निधी वितरणाचा आणि खर्चाचा ताळेबंद पाहिला तर ग्रामपंचायतींनी इतर स्तरांपेक्षा अधिक तत्परता दाखवल्याचे स्पष्ट होते:

पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर अजूनही निधी खर्चाचे प्रमाण ३१ ते ३३ टक्क्यांच्या आसपास रेंगाळत असताना, ग्रामपंचायतींनी दाखवलेली ही ६८.६२ टक्क्यांची गती निश्चितच कौतुकास्पद मानली जात आहे. गावपातळीवरील सक्रिय लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांच्या पुढाकारामुळेच हा निधी वेळेत खर्च होऊन गावांचा कायापालट होण्यास मदत झाली आहे.