रत्नागिरी: जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दर्जेदार शिक्षण या विषयांवरून प्रशासनाचे नेहमीच दावे असतात; मात्र प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती काही वेगळीच असल्याचे रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत समोर आले. शाळांमध्ये बसवण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा संशयास्पद वाढीव खर्च, पत्र्याच्या शेडमध्ये चालणाऱ्या अनधिकृत नर्सरी शाळा आणि शिक्षकांच्या कामातील दुजाभाव या मुद्द्यांवरून जि. प. सदस्यांनी शिक्षण विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.
एका कॅमेऱ्यासाठी ६० हजारांपेक्षा जास्त खर्च कसा?
शाळांमध्ये विशेषतः विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी त्यासाठी दाखवण्यात आलेल्या खर्चावर सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. बाजारात सुमारे ४० हजार रुपयांत उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रणेसाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये चक्क ६१ हजार रुपयांचा खर्च का आणि कसा दाखवला जात आहे, असा थेट सवाल सदस्य संतोष थेराडे आणि विक्रांत जाधव यांनी विचारला.
पहिल्या टप्प्यात ७०० आणि दुसऱ्या टप्प्यात ६५० कॅमेरे बसवले गेले असून त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्ची पडला आहे. मात्र, अनेक शाळांमधील कॅमेरे बंद अवस्थेत आहेत, तर ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाची अडचण होत आहे. जोपर्यंत या संपूर्ण खरेदीचा तपशीलवार हिशोब समोर येत नाही, तोपर्यंत या खर्चाला मंजुरी दिली जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका सदस्यांनी घेतली. या प्रश्नांवर प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनिषा कदम यांना समर्पक उत्तर देता न आल्याने सभागृहातील वातावरण अधिकच तापले.
मंडणगडमधील ‘इनामदार शाळा’ अनधिकृत; तातडीने कारवाईची मागणी
मंडणगड तालुक्यातील इनामदार पब्लिक शाळा वर्ष २०१८ पासून अनधिकृतपणे सुरू असल्याचा गंभीर मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित झाला. या संस्थेवर तातडीने कडक कारवाई करून ती बंद करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
यावर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी दीपक मोंगाने यांनी स्पष्टीकरण दिले की, संबंधित शाळेचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला असून तिची मान्यता रद्द करण्याबाबत पत्र व्यवहार झाला आहे. शासन स्तरावर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तसेच, या कारवाईमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांचे लगतच्या शाळांमध्ये समायोजन केले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
पत्र्याच्या शेड आणि गाळ्यांमधील नर्सरी शाळा बालकांसाठी धोकादायक
जिल्ह्यात काही नामांकित शैक्षणिक संस्था केवळ आर्थिक नफ्यासाठी लहान मुलांचे नर्सरी वर्ग व्यापारी गाळ्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या पत्र्याच्या शेडमध्ये भरवत असल्याचे समोर आले आहे. या अपुऱ्या आणि असुरक्षित जागेमुळे लहान मुलांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
सदस्य विक्रांत जाधव यांनी अशा सर्व नर्सरी शाळांच्या परवानग्या तपासून तालुकास्तरावर सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली. बालकांच्या सुरक्षिततेशी खेळणाऱ्या अशा संस्थांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आले.
राजापुरात शिक्षकांच्या बीएलओ ड्युटीमध्ये दुजाभाव?
राजापूर तालुक्यातील शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या निवडणूक आणि जनगणनेच्या कामांवरूनही प्रशासनावर पक्षपाताचा आरोप झाला. तालुक्यात कार्यरत असलेल्या ७२२ शिक्षकांपैकी सुमारे २२ टक्के शिक्षक हे परजिल्ह्यातील आहेत. असे असतानाही बीएलओ (BLO) आणि जनगणनेसारख्या अतिरिक्त कामांचे आदेश मात्र ८० टक्के स्थानिक आणि अगदी सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या ज्येष्ठ शिक्षकांनाच का दिले गेले, असा प्रश्न विचारण्यात आला. या असमान कार्यवाटपाची चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राजापूर पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
