रत्नागिरी: गंभीर आजाराच्या वेळी सामान्य कुटुंबांना उपचाराचा प्रचंड खर्च सोसावा लागू नये, यासाठी शासनाने ‘महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना’ आणि केंद्र शासनाची ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ सुरू केली आहे. मात्र, काही खाजगी व अंगीकृत रुग्णालये या योजनांचे नियम धाब्यावर बसवून रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळत असल्याचे प्रकार समोर येत असतात. रत्नागिरीत अशा मनमानी कारभाराला जिल्हा प्रशासनाने चांगलाच चाप लावला असून, तक्रारींची दखल घेत जिल्ह्यातील तब्बल १४ रुग्णालयांना रुग्णांचे अतिरिक्त घेतलेले पैसे परत करण्यास भाग पाडले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समिती’ सध्या पूर्णपणे सक्रिय (ॲक्शन मोडमध्ये) झाली असून, रुग्णांची अडवणूक करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
समितीची भक्कम रचना: रुग्णांच्या हक्कासाठी प्रशासन मैदानात
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत कोणताही अडथळा न येता मिळावा, यासाठी ही विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचे नेतृत्व थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असून, जिल्हा शल्य चिकित्सक हे सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
विशेष म्हणजे, या समितीत केवळ सरकारी अधिकारी नसून नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सामाजिक घटकांनाही स्थान देण्यात आले आहे:
-
ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे (मुंबई) शिफारस केलेले मारुती गोविंद आंब्रे आणि दत्तात्रय पांडुरंग चाचले हे दोन ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधी.
-
जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO).
-
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे जिल्हा समन्वयक.
-
अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेचे (ISA) जिल्हा प्रमुख.
-
इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (IMA) प्रतिनिधी.
दर तीन महिन्यांनी नियमित झाडाझडती; निलंबनाचाही इशारा
योजना केवळ कागदावर किंवा जाहिरातींपुरती मर्यादित राहू नये, यासाठी ही समिती दर तीन महिन्यांनी नियमित आढावा बैठक घेते. या बैठकीत रुग्णालयांच्या सेवेचा, दाखल तक्रारींचा आणि उपचारांच्या गुणवत्तेचा सखोल आढावा घेतला जातो.
समितीने रुग्णालयांना स्पष्ट ताकीद दिली आहे की—
जर कोणत्याही रुग्णालयाने उपचारात टाळाटाळ केली, निकृष्ट दर्जाची सेवा दिली किंवा रुग्णांकडून छुपे पैसे उकळण्याचा प्रयत्न केला, तर त्या रुग्णालयाची मान्यता तात्काळ निलंबित केली जाईल किंवा त्यांचे योजनेतील अंगीकरण कायमस्वरूपी रद्द करण्याची शिफारस राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे केली जाईल.
लक्षात ठेवा: उपचार १००% कॅशलेस (मोफत) असणे बंधनकारक!
या योजनेअंतर्गत पात्र रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केल्यापासून ते डिस्चार्ज मिळेपर्यंत एकही रुपया खर्च करावा लागत नाही. औषधे, तपासण्या, शस्त्रक्रिया आणि बेड चार्जेस असा सर्व खर्च शासनामार्फत दिला जातो.
अनेकदा रुग्णालये औषधांच्या नावाखाली नातेवाइकांकडून पैसे उकळतात किंवा उपचारास विलंब करतात. असे प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून, नागरिकांनी घाबरून न जाता प्रशासनाकडे आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
रुग्ण आणि नातेवाईकांसाठी महत्त्वाचे आवाहन:
जर रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोणत्याही अंगीकृत रुग्णालयाने जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारास नकार दिला, जास्तीचे पैसे मागितले किंवा बाहेरून महागडी औषधे आणायला लावली, तर नागरिकांनी तात्काळ जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय किंवा जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे लेखी तक्रार करावी. सामान्य जनतेची लूट कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
