एसटीचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यात एसटी कर्मचाऱ्याचा बेमुदत संप सुरु आहे. राज्य सरकारनं महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्ता वाढवण्याची मागणी मान्य केली असली तर एसटीच्या सरकारमधील विलिनीकरणाबाबत अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर एसटी कर्मचारी अद्यापही संपावर ठाम असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. अशावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं एसटी कर्मचाऱ्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
संपामुळे सणासुदीच्या काळात प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. संप वा काम बंद करण्यास एसटी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने बुधवारी मनाई केली आहे. या प्रकरणी गुरुवारी ११ वाजता सुनावणी होणार होती. मात्र एसटी कामगारांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे दुर्लक्ष करून, न्यायालयाचे मनाई आदेश झुकारून अजूनही संप सुरु ठेवण्यात आल्याने अखेर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार पुढे सरसावले आहे.
विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी आता राज्य सरकार विशेष समिती नेमणार आहे. या समितीची रूपरेषा सोमवारी सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. कर्मचारी संघटनांनी तूर्तास संप मागे न घेण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आज राज्यातील ७२ आगार बंद आहेत. त्यामुळे आता न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही संप सुरूच राहणार आहे. कर्मचारी आणि महामंडळ यांच्यात चर्चा करण्यासाठी आणि संपावर तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावरील सचिवांची समिती नियुक्त करण्याची तयारी राज्य सरकारकडून दर्शविण्यात आली आहे.
