राज्यात वाहतूक संदर्भात नवीन कायदा लागू करण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी सुद्धा कडक होणार आहे. अनेक ठिकाणी अपघात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी सुद्धा घडत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांसह महाराष्ट्रातही वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त वाहन चालकांना जरब बसविण्यासाठी भरमसाठ दंडाची तरतुद असलेल्या नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला असून त्याबाबत अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे.
या कायद्यानुसार चालू वाहनावर मोबाईलचा वापर केल्यास दुचाकीस्वारांना एक हजार रुपये दंड, तर चार चाकी वाहन मालकाला दोन हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तीन वर्षांच्या आत दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतरही गुन्हा घडल्यास प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. लायसन्स नसताना वाहन चालविणाऱ्यांकडून पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात बदल करुन नवीन कायदा आणला आणि त्यातील तरतुदींमुळे दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याला विरोध केला. तत्कालिन परिवहन मंत्री रावते यांनी नवीन मोटर वाहन कायद्यास तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु राज्यामध्ये वारंवार होणारे वाहतुक नियमांचे उल्लंघन आणि वाढते अपघात लक्षात घेता, परिवहन विभाग नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही आहे. त्यानुसार परिवहन विभागाने १ डिसेंबर २०२१ ला अधिसूचना जाहीर केली आहे. वाहनांना रिफ्लेक्टर नसणे, फॅन्सी नंबर प्लेट बसविणे या वाहतुक नियमां विरोधात यापूर्वी २०० रुपये असलेल्या दंडाच्या रकमेत वाढ करुन ती १ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
