मुंबई उच्च न्यायालयात चिपळूणमध्ये २२ जुलै रोजी आलेला महापूर हा मावननिर्मित होता, असे सांगत ऍड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरूवार दि. १६ डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर एक गंभीर बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सेंटर वॉटर पॉवर सेंटर, पुणे यांना कोकणात येणारे महापूर, त्याची कारणे व उपाययोजना याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र शासनाने ४० लाख रुपयांची फी संस्थेला न भरल्यामुळे हा अहवाल प्राप्त झाला नसल्याची गंभीर बाब या सुनावणीचेवेळी समोर आली आहे.
दि. ३ ऑगस्ट रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महापुराबाबत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचे काय झाले अशी उच्च न्यायालयाने विचारणा केली. मात्र शासनाने या सर्वेक्षणासाठी आवश्यक असणारे ४० लाखांचे बिल संबंधित संस्थेला अद्याप दिले नसल्याने हे काम अद्याप सुरू आहे, पूर्ण झालेले नाही.
सरकारच्यावतीने या सुनावणी दरम्यान, संबंधित संस्थेला फी अदा केल्यानंतर अहवाल प्राप्त होईल, असे सांगण्यात आले. एकीकडे चिपळूण बचाव समितीचे साखळी उपोषण सुरू आहे. तर दुसरीकडे ऍड. ओवेस पेचकर हे न्यायालयीन लढा लढत आहेत. मात्र त्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नाही, असे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
प्रत्येक वेळेला सामान्य जनतेचाच बळी दिला जाणार का? जर शासनच या उद्भवणाऱ्या आपत्तीबद्दल बिनधास्त असेल तर मग प्रत्येक गोष्टीच्या मागणीसाठी उपोषण, आंदोलनच करावे लागणार आहे का? आणि त्यानंतरही शासन त्याची वेळीच दखल घेईल कि नाही याबाबत पण साशंकता. आघाडी सरकारबद्दल अशा प्रकारच्या भावना जनतेतून निर्माण होऊ लागल्या आहेत.
