कोकण ते सातारा प्रवास १ तासात; ₹९,६०० कोटींच्या महामार्गाचा प्रस्ताव

रत्नागिरी / सातारा: कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अंतर कमालीचे कमी करून दोन्ही क्षेत्रांच्या विकासाला नवी दिशा देणारा एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकारास येत आहे. ‘जयगड बंदर–चिपळूण–सातारा’ या नव्या द्रुतगती महामार्गाच्या (Expressway) उभारणीसाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) अधिकृत पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे ९,६०० कोटी रुपये खर्चाच्या या भव्य प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि व्यवहार्यता तपासणीसाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.

या प्रकल्पामुळे सध्या जयगड ते सातारा दरम्यान लागणारा तब्बल ५ तासांचा खडतर प्रवास अवघ्या १ तासावर येण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम घाटाचे आव्हान पेरणारे आधुनिक तंत्रज्ञान

सुमारे ९८ किलोमीटर लांबीचा हा संपूर्ण मार्ग ‘ग्रीनफिल्ड द्रुतगती महामार्ग’ म्हणून विकसित केला जाणार आहे. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांतून आणि पश्चिम घाटातील अवघड भौगोलिक रचनेतून वाट काढत हा मार्ग तयार करणे एक मोठे आव्हान असणार आहे. त्यासाठी आधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून लांबच लांब बोगदे (Tunnels) आणि उन्नत पूल (Elevated Bridges) उभारले जातील. यामुळे घाटातील धोकादायक वळणे, पावसाळ्यात होणारी भूस्खलने आणि वाहतूक कोंडी यांसारख्या समस्यांवर कायमस्वरूपी मात करता येईल.

उद्योग, बंदरे आणि मालवाहतुकीला मोठी संजीवनी

सध्या जयगड बंदराकडे जाणाऱ्या अवजड मालवाहू गाड्यांना अरुंद नागरी रस्ते आणि घाटांमधून प्रवास करावा लागतो, ज्यामध्ये वेळ आणि इंधन दोन्ही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होते.

हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग ४८ (NH 48) आणि प्रस्तावित पुणे–बंगळुरू द्रुतगती महामार्गाशी थेट जोडला जाणार आहे. यामुळे:

• औद्योगिक पट्ट्यांशी थेट जोडणी: पुणे, चाकण, पिंपरी-चिंचवड, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांना जयगड बंदराशी थेट आणि जलद संपर्क मिळेल.

• निर्यातीला गती: कच्चा माल आणि तयार मालाची जलद वाहतूक शक्य होऊन जागतिक बाजारपेठेशी थेट संपर्क प्रस्थापित होईल.

पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला चालना

केवळ मालवाहतूकच नाही, तर कोकणची नयनरम्य किनारपट्टी आणि सह्याद्रीच्या निसर्गरम्य परिसराला जोडणारा हा मार्ग पर्यटनाच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. महामार्गाच्या दुतर्फा लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाउसिंग, हॉटेल्स आणि औद्योगिक संकुले उभारली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या हजारो नव्या संधी निर्माण होतील.

१८ ऑगस्ट रोजी या प्रकल्पाच्या निविदा उघडल्या जाणार असून, त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.