मुंबई उच्च न्यायालयाने आयएनएस विक्रांत फंड गोळा प्रकरणी किरीट सोमय्यांना अटकपूर्व जामिन मिळाल्याने दिलासा मिळाला होता. त्यावेळी न्यायालय भाजप नेत्यांना कायमच झुकतं माप देत असल्याची जोरदार टीका संजय राऊतांनी केली होती. भाजपच्या नेत्यांना लवकरच दिलासा मिळतो. एकाच पक्षाच्या नेत्यांना कसा काय दिलासा मिळतो? असा सवाल त्यांनी माध्यमांसमोर उपस्थित केला होता. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबतचं हेच वक्तव्य आता राऊतांना चांगलच भोवण्याची शक्यता आहे. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या या वक्तव्या विरोधात इंडियन बार असोसिएशनने अवमान याचिका दाखल केली आहे.
संजय राऊत आपल्या सडेतोड बोलण्याबाबत प्रसिद्धच आहेत. परंतु त्यांचे अशाप्रकारचे बोलणे त्यांना महागात पडणार आहे. किरीट सोमय्या यांना मिळालेल्या जमिनावरून त्यांनी न्याय व्यवस्थेत दिलासा देण्यासाठी भाजपचे लोक बसविण्यात आले आहेत का? की न्याय व्यवस्थेतील लोकांना कुठला फायदा मिळतो? महाविकास आघाडीतील नेत्यांना दिलासा का मिळत नाही? असे सवाल संजय राऊतांनी न्यायव्यवस्थेवर उपस्थित केले होते. त्यानंतर आता इंडियन बार असोसिएशनने संजय राऊतां विरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे.
संजय राऊतांनी केलेलं वक्तव्य जे न्याय व्यवस्था किरीट सोमय्या आणि भाजप पक्षाच्याच नेत्यांना झुकतं माप देत असल्याचा दावा, हे पूर्णत: चुकीचे असल्याचा दावा बार असोसिएशनने केला आहे. न्याय व्यवस्थेवर अशा प्रकारची टीका-टीपण्णी करणे योग्य नाही. संजय राऊत खासदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी न्यायव्यवस्थेबाबत बोलताना सांभाळूनच बोलावं, असं याचिकेत म्हटलं आहे. इतकेच नाहीतर सामानाच्या मुख्य संपादक रश्मी ठाकरे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दिलीप वळसे पाटील यांनाही नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागावे, अशी मागणी बार असोसिएशनने याचिकेतून केली आहे. ही याचिका लवकरच सुनावणीसाठी येण्याची शक्यता आहे. याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालय काय भूमिका घेतेय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
