शिवसेनेचे बंडखोर आमदार, उद्धव यांचे चुलत भाऊ राज ठाकरे यांच्या पक्षाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत प्रवेश करू शकतात. त्यामागील कारण म्हणजे शिंदे यांना दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त म्हणजेच 37 आमदारांचा पाठिंबा असूनही विधानसभेत वेगळ्या पक्षाची मान्यता मिळणे सोपे नाही. बंडखोर गटाला राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वी या समस्येवर तोडगा काढायचा असेल, तर त्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे स्वतःला कोणत्या तरी पक्षात विलीन करणे. अशा स्थितीत मनसेत प्रवेश होण्याची दाट शक्यता आहे.
दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनीही राज ठाकरेंशी तीनदा संवाद साधला आहे. मात्र, मनसे नेत्यानी राज ठाकरे यांच्या प्रकृतीची माहिती घेण्यासाठी हा फोन केला असल्याचे म्हटले आहे. काही दिवसांपूर्वी राज ठाकरे यांच्या हिप रिप्लेसमेंटची शस्त्रक्रिया झाली होती.
त्यामुळे शिंदे गट मनसेमध्ये विलीन होऊ शकतो
राजकीय तज्ज्ञांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, उपसभापती नरहरी झिरवाल यांनी अपात्र घोषित केलेल्या १६ आमदारांना वाचवण्यासाठी शिंदे गटाला लवकरात लवकर विद्यमान राजकीय पक्षात विलीन व्हायचे आहे. विधानसभेत मनसेचा एकच आमदार असला तरी जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात पक्षाची स्थापना झाली आहे. अशा स्थितीत इतर कोणत्याही पक्षात विलीन होण्याऐवजी शिंदे गटासाठी मनसे हाच पक्ष सर्वात योग्य ठरेल. दोघेही बाळासाहेबांच्या विचारसरणीने प्रभावित आहेत आणि त्यांच्यासारखेच कट्टर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पुढे जाण्याविषयी बोलत आहेत. महाराष्ट्रात शिवसेनेला टक्कर देण्यासाठी भाजपने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची (मनसे) मदत घेण्याची तयारी केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्यानंतर १४ जूनपासून दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाची चर्चाही सुरू झाली होती. या आघाडीलाही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हिरवा झेंडा दाखवला. अशा स्थितीत शिंदे गटाला मनसेत सामील करून भाजप आपली योजना यशस्वी करू शकेल, असे मानले जात आहे.
संघाच्या लोकांसमोर दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा झाली.
आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजप मुंबई आणि पुण्यात मनसेला काही जागा देणार असल्याचीही चर्चा होती. उर्वरित राज्यात भाजप स्वबळावर निवडणूक लढवणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यासंदर्भात मनसे आणि भाजपमध्ये शेवटची महत्त्वाची बैठक २१ एप्रिल रोजी झाली होती. यामध्ये संघाचे लोकही उपस्थित होते. या बैठकीत युतीबाबत तत्वत: सहमती झाली. जागावाटपासह इतर काही प्रश्नांवर नंतर निर्णय घेण्यात आला.
